2025-26 के मजबूत GDP आंकड़ों के बाद, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच PM मोदी ने आर्थिक विकास और सुधार उपायों पर चर्चा के लिए EAC की बैठक बुलाई।
PM मोदी ने भारत की 7.7% विकास दर की समीक्षा के लिए EAC की बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा का मुख्य केंद्र वैश्विक अनिश्चितता और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच सुधार और मुद्रा स्थिरता रहा।
सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों के लिए हालिया टैक्स छूट का उद्देश्य बाजार को गहरा बनाना, वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना और रुपये से परे तरलता (लिक्विडिटी) में सुधार करना है।
भारत ने रुपये और पूंजी खाते को स्थिर करने के लिए प्रमुख निवेश सुधार शुरू किए हैं। जानें कि कैसे कर प्रोत्साहन और RBI की नीतियां वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।
महंगाई और धीमी विकास दर के बीच, RBI रुपये को बचाने के लिए नए बॉन्ड और निवेश उपायों के जरिए $75 अरब तक का निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है।
RBI का नया रिफॉर्म पैकेज रुपये को स्थिर करने के लिए 40-75 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है, जबकि MPC ने महंगाई की चिंताओं के बीच रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है।
भारतीय सरकार ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कर-मुक्त बॉन्ड आय और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश नियमों में ढील देने जैसे महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है।
सरकार और RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) में निवेश पर टैक्स छूट और सब्सिडी वाली हेजिंग की घोषणा की है, जिससे रुपये में दो महीने की सबसे बड़ी तेजी देखी गई।
रुपये को स्थिर करने और बाजार की वृद्धि को गति देने के लिए भारत ने बॉन्ड पर टैक्स छूट देने और फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रुपये को मजबूती देने के लिए NRI डिपॉजिट से जुड़े नए उपायों की घोषणा की है। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखा है और क्रिप्टो नीति पर भी नजरें टिकाई हैं।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने NRI डिपॉजिट के लिए नए उपायों और महंगाई के लक्ष्यों की रूपरेखा पेश की है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य रुपये को स्थिर करना और आर्थिक विकास को गति देना है।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने NRI डिपॉजिट को आकर्षित करने और रुपये को मजबूत करने के लिए नए उपायों की रूपरेखा तैयार की है, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखा है।
RBI द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नए उपायों की घोषणा के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 50 पैसे मजबूत हुआ। वैश्विक अस्थिरता के बीच बॉन्ड और NRI निवेश के नियमों को आसान बनाया गया है।
RBI की मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले के बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 50 पैसे की बढ़त के साथ 95.24 पर कारोबार कर रहा है।
महंगाई के लक्ष्य के दायरे में रहने के कारण RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। जानिए केंद्रीय बैंक ने वैश्विक दबावों के बावजूद स्थिरता को क्यों चुना।
जानिए कि RBI रुपये के मूल्य में गिरावट को रोकने के बजाय उसे बाजार के भरोसे क्यों छोड़ रहा है और कैसे 'इम्पॉसिबल ट्राइलेमा' भारत की मौद्रिक नीति को प्रभावित कर रहा है।