बीमारू से 'बूम' तक: उत्तर प्रदेश की आर्थिक रफ्तार, 10.8% CAGR के साथ भरी लंबी उड़ान
यूपी की आर्थिक विकास दर में उछाल, CAGR 10.8% पर पहुंचा
राज्य के वित्तीय परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां GSDP 30 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने औद्योगिक केंद्रों और दूरदराज के इलाकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है।
दशकों तक, नीतिगत चर्चाओं में उत्तर प्रदेश का नाम आते ही 'बीमारू' का ठप्पा स्वतः लग जाता था—एक ऐसा लेबल जिसने राज्य को उसकी विकास की सुस्ती से परिभाषित किया था। आज, 2025–26 के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका है। 10.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ, राज्य अब केवल रेंग नहीं रहा है, बल्कि तेजी से अपने आर्थिक पदचिह्न का विस्तार कर रहा है।
ये आंकड़े अतीत की तुलना में एक स्पष्ट बदलाव दिखाते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वित्त वर्ष 2016–17 के 13.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह केवल कागजी लाभ नहीं है; राज्य का अपना कर राजस्व—जो स्थानीय आर्थिक गतिविधि का सबसे सटीक पैमाना है—उसी अवधि में दोगुने से अधिक होकर 0.86 लाख करोड़ रुपये से 2.09 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
बुनियादी ढांचा: विकास का नया इंजन
राज्य की अर्थव्यवस्था में उछाल स्पष्ट रूप से भौतिक बदलावों से जुड़ा है। जहां नोएडा की औद्योगिक ताकत और आगरा की व्यावसायिक पहुंच वाला पश्चिमी क्षेत्र लंबे समय से विकास का मुख्य चालक रहा है, वहीं अब यह गति पूर्वांचल क्षेत्र तक भी पहुंच रही है।
जून 2025 में 91.35 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोरखपुर को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे ग्रिड से जोड़कर, राज्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और बाजारों तक पहुंच को आसान बनाने का प्रयास कर रहा है। यह कदम विकास की मौजूदा रफ्तार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आने वाले वर्षों के लिए अनुमान काफी महत्वाकांक्षी हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2026–27 तक GSDP के 39.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
यह क्यों मायने रखता है: व्यापक परिप्रेक्ष्य
यूपी की आर्थिक स्थिति में बदलाव के भारत की राष्ट्रीय कहानी के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 2016–17 के 8.6% से बढ़कर आज लगभग 9.1% हो गया है। यह बदलाव दर्शाता है कि राज्य अब विकास के लिए बाधा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, असली परीक्षा इस विकास की निरंतरता में है। जहां बुनियादी ढांचे पर खर्च विकास का एक सिद्ध उत्प्रेरक है, वहीं राज्य के लिए दीर्घकालिक चुनौती इन मैक्रो आंकड़ों को अपने विशाल जिलों में स्थायी रोजगार के अवसरों में बदलने की होगी। यदि मौजूदा गति बनी रहती है, तो यूपी अंततः अपने पुराने लेबल के आखिरी अवशेषों को भी मिटा सकता है, यह साबित करते हुए कि सही कनेक्टिविटी और राजकोषीय नीति के साथ बड़ी जनसांख्यिकीय आबादी को विकास के एक शक्तिशाली इंजन में बदला जा सकता है।
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