भारत की विकास दर 8% पर मजबूत बनी हुई है और विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों को लेकर डर का माहौल बेवजह है। जानिए कैसे घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही है।
2025-26 के मजबूत GDP आंकड़ों के बाद, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच PM मोदी ने आर्थिक विकास और सुधार उपायों पर चर्चा के लिए EAC की बैठक बुलाई।
एक नई रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने वित्त वर्ष 2027 के विकास अनुमानों को घटा दिया है और अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ती महंगाई के जोखिमों को देखते हुए विदेशी पूंजी आकर्षित करने की रणनीति अपनाई है।
पीएम मोदी ने वैश्विक उथल-पुथल और पश्चिम एशिया के संघर्ष के बीच विकास रणनीतियों और सुधारों पर चर्चा करने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।
RBI का नया रिफॉर्म पैकेज रुपये को स्थिर करने के लिए 40-75 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है, जबकि MPC ने महंगाई की चिंताओं के बीच रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है।
भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की जीडीपी वृद्धि दर्ज की है, जिसमें चौथी तिमाही में यह दर 7.8% तक पहुंच गई। राजनाथ सिंह ने इन आंकड़ों को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया है।
भारत की GDP वृद्धि दर चौथी तिमाही में 7.8% रही और पूरे वित्त वर्ष में यह 7.7% रही। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण RBI ने FY27 के लिए अपने विकास अनुमान को घटा दिया है।
विदेशी पूंजी आकर्षित करने के नए उपायों के बावजूद भारत के आर्थिक विकास का दृष्टिकोण धीमा पड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि FDI और व्यापार में संरचनात्मक कमियां अभी भी बड़ी बाधा बनी हुई हैं।
भारत को वित्त वर्ष 2028 तक 7% की जीडीपी विकास दर पर लौटने की उम्मीद है। मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने वैश्विक आर्थिक जोखिमों से निपटने के लिए मैक्रो स्थिरता और आपूर्ति उपायों को महत्वपूर्ण बताया है।
RBI MPC ने विकास दर का अनुमान घटाया और महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 'गोल्डीलॉक्स' अर्थव्यवस्था का दौर अब खत्म होता दिख रहा है।
वैश्विक जोखिमों के बीच RBI MPC ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। वित्त वर्ष 2027 के लिए नवीनतम मौद्रिक नीति परिदृश्य, विकास अनुमान और महंगाई के रुझानों को समझें।