अन्नपूर्णा योजना के तहत भुगतान में देरी के कारण आरामबाग और पूरे बंगाल में योग्य महिलाओं के बीच हताशा बढ़ रही है, जबकि सरकार अयोग्य आवेदकों को बाहर करने की प्रक्रिया में जुटी है।
बंगाल की नकद हस्तांतरण योजना से 26 लाख से अधिक महिलाओं के आवेदन खारिज हो गए हैं। हम सरकारी कल्याणकारी लाभों को मतदाता सूची की स्थिति से जोड़ने के बढ़ते चलन का विश्लेषण कर रहे हैं।
बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 26 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को नकद लाभ केवल तभी मिलेगा जब उनका नाम सत्यापित वोटर लिस्ट में होगा।
बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी ने 'अन्नपूर्णा योजना' के 26 लाख आवेदन खारिज कर दिए हैं। जानिए पश्चिम बंगाल में सरकार क्यों कल्याणकारी भुगतान को वोटर लिस्ट से जोड़ रही है।
डायमंड हार्बर में हजारों महिलाएं अन्नपूर्णा योजना के लाभ से वंचित हैं क्योंकि उनके ऑफलाइन फॉर्म प्रोसेस ही नहीं किए गए। जानिए इस प्रशासनिक विफलता के पीछे की पूरी कहानी।
पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने नई अन्नपूर्णा योजना से नामों के हटने की वजह बताई है। उन्होंने पारदर्शी और आधार-लिंक्ड डीबीटी के जरिए वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है।