वोटर लिस्ट की शुचिता: बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने महिला नकद योजना के 26 लाख आवेदन खारिज किए

राज्य सरकार ने नई अन्नपूर्णा कल्याण पहल के लिए पात्रता मानदंड कड़े कर दिए हैं, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को सख्ती से सत्यापित मतदाता सूची से जोड़ दिया गया है।

कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम इस बुधवार को एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का गवाह बना, जब पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की। हालांकि सरकार ने लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को धनराशि की पहली किस्त सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी, लेकिन चर्चा का मुख्य विषय 26 लाख आवेदनों का खारिज होना रहा।

मुख्यमंत्री ने इन अस्वीकृतियों के पीछे का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य ने एक कठोर जांच प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें उन आवेदकों को बाहर कर दिया गया है जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं थे। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकारी पैसा गैर-भारतीयों तक नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने 26 लाख आवेदनों के रद्द होने के पीछे डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम और दस्तावेजों में कमी को मुख्य कारण बताया।

नागरिकता और कल्याणकारी योजनाओं का संबंध

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब राज्य सरकार कानूनी जांच के दायरे में है। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) लंबित है, जिसमें सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत उन लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का राशन देने से मना किया जा रहा है, जिनके नाम नवीनतम विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के बाद मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

सरकार का रुख प्रशासनिक स्तर पर कल्याणकारी लाभों को चुनावी डेटा के साथ जोड़ने की एक बड़ी कवायद का हिस्सा लगता है। इसी तरह की बयानबाजी अन्य राज्यों से भी सामने आई है, जहां कर्नाटक के डी.के. शिवकुमार जैसे नेताओं ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि यदि नागरिक अपनी सक्रिय वोटिंग स्थिति बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सरकारी सहायता खोने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। बंगाल प्रशासन के लिए संदेश स्पष्ट है: मतदाता सूची अब राज्य द्वारा प्रायोजित वित्तीय सहायता का प्राथमिक पैमाना है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है

कल्याणकारी वितरण और चुनावी सत्यापन का यह मेल प्रशासनिक नीति के सख्त होने का संकेत है। लाखों महिलाओं को महत्वपूर्ण सहारा देने वाली प्रत्यक्ष नकद सहायता को मतदाता सूची की सटीकता से जोड़कर, राज्य प्रभावी रूप से मतदाता सूची को नागरिकता के अनिवार्य रजिस्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे सार्वजनिक धन की अखंडता सुनिश्चित होती है और लीकेज रुकती है, लेकिन यह आम नागरिक के लिए एक उच्च-जोखिम वाला माहौल बनाता है। यदि मतदाता सूची में नौकरशाही की गलतियों के कारण आवश्यक लाभ अचानक बंद हो जाते हैं, तो प्रशासनिक विफलता का पूरा बोझ व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे-जैसे राज्य अधिक डिजिटलीकृत और डेटा-संचालित शासन की ओर बढ़ रहा है, 'वैधता' साबित करने का बोझ लाभार्थियों पर बढ़ता जा रहा है, जिससे वोटिंग क्रेडेंशियल्स को बनाए रखना अब केवल एक नागरिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आर्थिक अस्तित्व का मामला बन गया है।