
PM आवास योजना में 'कट मनी' की जांच के बीच कपड़ों के ढेर में छिपा मिला TMC नेता
हावड़ा में PM आवास योजना में 'कट मनी' की जांच के दौरान पुलिस ने एक TMC नेता को कपड़ों के ढेर में छिपा हुआ पाया। वायरल वीडियो देखें और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

हावड़ा में PM आवास योजना में 'कट मनी' की जांच के दौरान पुलिस ने एक TMC नेता को कपड़ों के ढेर में छिपा हुआ पाया। वायरल वीडियो देखें और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

ओडिशा विजिलेंस की छापेमारी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (AEE) बैकुंठ नाथ बेहरा के पास 4 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, कई इमारतें और 14 प्लॉट का पता चला है। यह मामला आय से अधिक संपत्ति का है।

CBI ने 661 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में छह स्थानों पर छापेमारी की है। यह मामला IDFC और AU स्मॉल फाइनेंस बैंकों के जरिए हरियाणा और चंडीगढ़ सरकार के फंड के दुरुपयोग से जुड़ा है।
ओडिशा विजिलेंस की छापेमारी में इंजीनियर बैकुंठ बेहरा की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। ₹6,000 की नौकरी से शुरुआत करने वाले बेहरा के पास ₹2 करोड़ नकद, 14 प्लॉट और भुवनेश्वर में आलीशान घर मिले हैं।

ओडिशा विजिलेंस विभाग ने एक ITDA इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ रुपये नकद, 14 प्लॉट और भारी मात्रा में सोना जब्त किया है। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

आंतरिक ऑडिट के बाद, यूपी सरकार ने लखनऊ के KGMU में कथित वित्तीय अनियमितताओं और दवा खरीद में धोखाधड़ी की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
तमिलनाडु में वित्तीय लीकेज को रोकने और राजस्व पारदर्शिता में सुधार के लिए मुख्यमंत्री विजय ने TASMAC शराब दुकानों के 'पार्टी फंड' सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है।

ओडिशा सरकार ने रिश्वतखोरी के मामले में सशर्त जमानत मिलने के बाद IAS अधिकारी धीमान चकमा को राजस्व विभाग में बहाल कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें।
मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 10 लाख रुपये में फर्जी मेडिकल डिग्री बेच रहे थे। राज्य में पकड़े गए इन फर्जी डॉक्टरों पर पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
ओडिशा विजिलेंस विभाग ने एक ऐसे इंजीनियर के खिलाफ जांच शुरू की है, जिसने 6,000 रुपये के वेतन से करियर शुरू किया था, लेकिन अब उसके पास 68 प्लॉट, 5 इमारतें और 2 फार्महाउस मिले हैं।

मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जेल और पेंशन कटौती जैसे कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। अब भवन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
कानपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में बिना अनुमति के 600 से अधिक पेड़ काटे जाने के बाद संस्थान की निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।