कानपुर के सरकारी संस्थान में 600 से ज्यादा पेड़ अवैध रूप से काटे गए; निदेशक के खिलाफ FIR दर्ज

अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट परिसर के भीतर सैकड़ों पेड़ों के अनधिकृत विनाश की औपचारिक जांच शुरू कर दी है।

कानपुर में पर्यावरण के उल्लंघन का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (NSI) में 600 से अधिक पेड़ों के अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद केस दर्ज किया गया है। इस घटना ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है, जिसमें सरकारी परिसर से बिना किसी जरूरी अनुमति के विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों को व्यवस्थित तरीके से हटाए जाने का आरोप है।

पेड़ों की कटाई की जांच

कानूनी कार्यवाही क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश पांडे द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद शुरू हुई। FIR के अनुसार, विनाश शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक व्यापक था। रिकॉर्ड बताते हैं कि 655 परिपक्व पेड़ और 67 कनेर के पौधे हटा दिए गए। कटाई का दायरा बहुत बड़ा था, जिसमें नीम, शीशम, यूकेलिप्टस, गुलमोहर और सिरस जैसी कई प्रजातियां शामिल थीं। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह काम कई महीनों तक चला और लकड़ी को अंधेरे का फायदा उठाकर परिसर से बाहर तस्करी करके ले जाया गया।

प्रशासन की संलिप्तता ने कड़ी जांच को जन्म दिया है। FIR में NSI की निदेशक सीमा परोहा के साथ-साथ संस्थान के एस्टेट ऑफिसर, फार्म मैनेजर और एक निजी सुरक्षा कमांडर का नाम शामिल है। अनवरगंज के एक स्थानीय लकड़ी व्यापारी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

बाधा और खुलासा

नुकसान का पता तब चला जब संस्थान के कर्मचारी संगठनों ने आंतरिक रिपोर्ट उठाई। जब वन विभाग के अधिकारियों ने 27 मई को पहली बार साइट का निरीक्षण करने का प्रयास किया, तो सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया और दावा किया कि प्रवेश के लिए निदेशक की स्पष्ट मंजूरी जरूरी है। बाद में 2 जून को निदेशक की उपस्थिति में किए गए निरीक्षण ने इस बड़े पैमाने पर हुई कटाई की पुष्टि की।

अधिकारियों को परिसर में लगभग छह महीने पुराने 377 ठूंठ मिले। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि जेसीबी जैसी भारी मशीनों का उपयोग करके लगभग 250 पेड़ उखाड़ दिए गए थे। हालांकि NSI को जुलाई 2024 में नौ पेड़ हटाने की आधिकारिक मंजूरी मिली थी, लेकिन मौजूदा सबूत बताते हैं कि इस सीमित अनुमति का इस्तेमाल कुल 700 से अधिक पेड़ों की कटाई को सही ठहराने के लिए एक ढाल के रूप में किया गया।

प्रशासनिक परिणाम

जांच का असर वन विभाग तक पहुंच गया है। मुख्य वन संरक्षक एनके जानू ने वन दरोगा राम बाबू दोहरे को लापरवाही बरतने और अनधिकृत गतिविधि का समय रहते पता न लगा पाने के कारण निलंबित कर दिया है। इस बीच, पुलिस ने पुष्टि की है कि वे परिसर से हटाई गई लकड़ी की मात्रा का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं।

कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में जांच जारी है, वहीं संस्थान ने कथित तौर पर अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी है और बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का वादा किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकारी संस्थान में इतने बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान कैसे हो सकता है।