मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार सख्त: भ्रष्ट अधिकारियों को होगी जेल और कटेगी पेंशन
भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर गाज: जेल की सजा के साथ पेंशन में कटौती की तैयारी: सूद
मालवीय नगर में हुई भीषण आग की घटना के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए, सरकार अब लापरवाही और अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराएगी।
दिल्ली सरकार ने शहरी त्रासदियों के पीछे छिपी व्यवस्थागत लापरवाही को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने घोषणा की है कि मिलीभगत या कर्तव्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। शुक्रवार को गृह मंत्री आशीष सूद ने पुष्टि की कि प्रशासन 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' (Disaster Management Act, 2005) लागू करेगा, ताकि जान-माल के नुकसान के लिए लोक सेवकों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। यह नीतिगत बदलाव मालवीय नगर की छह मंजिला बेड-एंड-ब्रेकफास्ट सुविधा में लगी भीषण आग के दो दिन बाद आया है, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। यह घटना भवन सुरक्षा नियमों के क्रियान्वयन में बड़ी खामियों को उजागर करती है।
कानूनी सख्ती और वित्तीय जवाबदेही
सरकार अब निलंबन जैसी पारंपरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई से आगे बढ़कर सख्त कदम उठाना चाहती है। नए निर्देश के तहत, प्रशासन 'राजस्व वसूली अधिनियम, 1890' (Revenue Recovery Act, 1890) का उपयोग करेगा, ताकि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने या सुरक्षा नियमों को दरकिनार करने वालों की निजी संपत्ति को निशाना बनाया जा सके। मंत्री सूद ने कहा कि इसमें संपत्तियों की कुर्की के साथ-साथ वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को रोकना भी शामिल होगा। अधिकारियों को उनकी चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाकर, सरकार उस मिलीभगत को रोकना चाहती है जिसके कारण असुरक्षित इमारतें बिना किसी रोक-टोक के संचालित होती रही हैं।
अवैध निर्माण पर लगाम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में अग्निशमन सुरक्षा पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, नगर निगम (MCD) के आयुक्त संजीव खिरवार को अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने उन सभी निर्माण कार्यों को सील करने का आदेश दिया है जो 'ग्राउंड-प्लस-फोर' मंजिल की अनुमेय सीमा से अधिक हैं। जिन इमारतों में यह सीमा पहले ही लांघी जा चुकी है, वहां प्रशासन नोटिस जारी करने के बाद विध्वंस जैसी सख्त कार्रवाई की योजना बना रहा है।
जिलाधिकारियों को अधिक अधिकार
दिल्ली में सुरक्षा नियमों के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा MCD, अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव रही है। इस खाई को पाटने के लिए, सरकार ने जिलाधिकारियों (DMs) को जवाबदेही के केंद्र में रखने का फैसला किया है। सुरक्षा अनुपालन की निगरानी के लिए DMs को सशक्त बनाकर, राज्य सरकार उन अलग-थलग विभागों को एक सूत्र में पिरोना चाहती है, जो अब तक भवन उप-नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एकजुट होने में संघर्ष कर रहे थे।
प्रशासन में सख्ती का नया दौर
सरकार का 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' लागू करने का निर्णय—जिसमें आधिकारिक आदेशों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल का प्रावधान है—प्रशासनिक भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति की ओर इशारा करता है। जैसे-जैसे शहर मालवीय नगर त्रासदी के बाद संभलने की कोशिश कर रहा है, सरकार का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने तंत्र को अब सत्ता में बैठे लोग महज एक सुझाव न समझें।
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