लंबी चढ़ाई: 2060 तक वैश्विक जीडीपी में चीन को पीछे छोड़ने की राह पर भारत

वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के एक ताजा विश्लेषण में बदलती आर्थिक तस्वीर पेश की गई है, जिसमें भारत का जनसांख्यिकीय लाभ और चीन की घटती कार्यबल संख्या विश्व व्यवस्था को फिर से परिभाषित कर रही है।

आने वाले दशकों में वैश्विक आर्थिक केंद्र में एक ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्थित वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब (WIL) द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट' के अनुसार, भारत 2060 तक वैश्विक जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी के मामले में चीन से आगे निकलने की राह पर है। हालांकि चीन ने तेजी से विकास करते हुए एक प्रमुख आर्थिक शक्ति का दर्जा हासिल किया है और वर्तमान में परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) के आधार पर वैश्विक जीडीपी में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान देता है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि 21वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी विकास दर स्थिर हो जाएगी और अंततः इसमें गिरावट आएगी।

जनसांख्यिकीय बदलाव

इस अनुमान का मुख्य आधार जनसांख्यिकी में हो रहे बड़े बदलाव हैं। कभी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश रहा चीन, अब तेजी से बूढ़ी होती आबादी की समस्या से जूझ रहा है। 1945 में वैश्विक आबादी में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले चीन की हिस्सेदारी 2025 तक घटकर 17 प्रतिशत होने और 2100 तक 8 प्रतिशत से भी कम होने का अनुमान है। इसके विपरीत, भारत की निरंतर जनसांख्यिकीय वृद्धि उसे एक ऐसा दीर्घकालिक इंजन प्रदान करती है जो अब चीन के पास नहीं है।

रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप या 1950 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व के विपरीत—जहां एक-एक देश वैश्विक जीडीपी के 45 प्रतिशत तक हिस्से पर काबिज थे—भविष्य की दुनिया स्पष्ट रूप से बहुध्रुवीय होगी। किसी भी एक देश के उस ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, जो एक अधिक खंडित, हालांकि प्रतिस्पर्धी, वैश्विक आर्थिक वातावरण का संकेत देता है।

उत्पादकता और संरचनात्मक चुनौतियां

हालांकि विकास का ग्राफ भारत के पक्ष में है, लेकिन रिपोर्ट आने वाली बाधाओं का भी स्पष्ट आकलन करती है। इसमें कहा गया है कि भारत वर्तमान में अपने पड़ोसी देश की तुलना में उच्च स्तर की आंतरिक असमानता और कम उत्पादकता वृद्धि से जूझ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन की उच्च उत्पादकता बनाए रखने की क्षमता को मानव पूंजी पर किए गए महत्वपूर्ण और लक्षित खर्चों से मजबूती मिली है। भारत के लिए इस दीर्घकालिक पूर्वानुमान को सच करने हेतु कार्यबल कौशल और बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटना, केवल जनसंख्या के आंकड़ों जितना ही महत्वपूर्ण होगा।

निकट भविष्य का आर्थिक परिदृश्य

अगले कुछ वर्षों का आर्थिक दृष्टिकोण इस चल रहे बदलाव की एक झलक पेश करता है। नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुमान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत देते हैं। 2026 तक, भारत की जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो यूनाइटेड किंगडम के 4.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका 32.38 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ स्पष्ट रूप से अग्रणी बना हुआ है।

जैसे-जैसे भारत सदी के अंत तक एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सरकार विभिन्न औद्योगिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है—फ्लेक्स-फ्यूल पहलों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने से लेकर व्यापार समझौतों को प्रोत्साहित करने तक। इन रणनीतिक कदमों को वैश्विक बाजार में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक आधार माना जा रहा है, जो कि रिपोर्ट के शब्दों में, अभी भी "नाजुक" है और उत्पादन क्षमता में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।