एथेनॉल ट्रांजिशन: SIAM ने E10 ईंधन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के खिलाफ चेतावनी क्यों दी थी

नीति आयोग की एक पुरानी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि जब भारत उच्च एथेनॉल मिश्रण की ओर बढ़ रहा था, तब ऑटोमोबाइल उद्योग ने पुराने वाहनों के लिए 'प्रोटेक्शन ग्रेड' ईंधन बनाए रखने पर जोर दिया था।

भारत के आक्रामक एथेनॉल-ब्लेंडिंग जनादेश पर चल रही बहस के बीच एक पुरानी रिपोर्ट चर्चा में है। 2021 की नीति आयोग की एक पुरानी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'रोडमैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया: 2020-25' है, फिर से सामने आई है। यह रिपोर्ट इस बदलाव को लेकर ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआती चिंताओं पर प्रकाश डालती है। जैसे-जैसे सरकार E20 को व्यापक रूप से अपनाने पर जोर दे रही है, SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) के दस्तावेज बताते हैं कि उद्योग ने लंबे समय से भारतीय सड़कों पर मौजूद वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए E10 ईंधन की समानांतर उपलब्धता की वकालत की थी।

'प्रोटेक्शन ग्रेड' के पक्ष में तर्क

नीति आयोग की रिपोर्ट के लिए हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान, ऑटोमोबाइल निकाय का रुख स्पष्ट था: E10 को हटाना एक गलती होगी। SIAM ने चेतावनी दी थी कि यदि 'प्रोटेक्शन ग्रेड' ईंधन नहीं होगा, तो पहले से उपयोग में आ रहे इंजन कॉन्फ़िगरेशन और ईंधन-प्रणाली की सामग्री की विविधता प्रभावित होगी। उद्योग का तर्क था कि पुराने मॉडलों को उच्च एथेनॉल मिश्रण पर चलाने के लिए मजबूर करने से प्रदर्शन में गिरावट से लेकर सुरक्षा संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं।

यह चिंता केवल सैद्धांतिक नहीं थी। SIAM ने बताया कि वैश्विक उदाहरणों से पता चलता है कि जो देश जैव ईंधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वे आमतौर पर बदलाव के दौरान कम एथेनॉल वाले विकल्प भी उपलब्ध रखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा विशाल वाहन बेड़े को E20 के अनुकूल बनाना एक "बहुत बड़ा काम" है, जो न केवल लॉजिस्टिक रूप से अव्यावहारिक है, बल्कि लाखों उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से बोझिल भी होगा।

बड़ी तस्वीर: संतुलन बनाने की चुनौती

यह मामला अब क्यों महत्वपूर्ण है? इन दस्तावेजों का सामने आना ऐसे समय में हुआ है जब सरकार E20 के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर जांच का सामना कर रही है। हालांकि प्रेस सूचना ब्यूरो ने हाल ही में इंजन को व्यापक नुकसान होने की खबरों को खारिज किया है, लेकिन 2021 की उद्योग की आंतरिक चेतावनियां भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों और वर्तमान ऑटोमोटिव परिदृश्य की तकनीकी वास्तविकताओं के बीच के टकराव को उजागर करती हैं।

मुख्य चुनौती यह बनी हुई है: जनता के पास मौजूद वाहनों को नुकसान पहुंचाए बिना या उन्हें दरकिनार किए बिना टिकाऊ ऊर्जा की ओर बदलाव को कैसे तेज किया जाए? यदि लक्ष्य एक सहज बदलाव है, तो 'प्रोटेक्शन ग्रेड' का तर्क यह याद दिलाता है कि ज़मीनी स्तर पर मौजूद हार्डवेयर, नीति की गति को उतना ही निर्धारित करते हैं जितने कि पर्यावरणीय लक्ष्य। फिलहाल, नियामक महत्वाकांक्षा और यांत्रिक अनुकूलता के बीच का यह संघर्ष भारत के ऊर्जा रोडमैप की एक परिभाषित विशेषता बना हुआ है।