30 दिन की समय सीमा: संवैधानिक संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने जंग की तैयारी की

मानसून सत्र के करीब आते ही, जेल में बंद नेताओं को स्वतः पद से हटाने का विवादास्पद प्रस्ताव संसदीय टकराव की बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है।

नई दिल्ली में सत्ता के गलियारे एक नए विधायी संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, और कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह संविधान (130वां संशोधन) विधेयक का कड़ा विरोध करेगी। यह कानून निर्वाचित सरकारों की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। प्रस्तावित कानून के तहत, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पांच साल से अधिक की सजा वाले आपराधिक मामलों में 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः पद से हटा दिया जाएगा।

अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया था। हालांकि JPC द्वारा 17 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट अपनाने की उम्मीद है, लेकिन इस मसौदे को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे 'राजनीतिक उत्पीड़न' का एक स्पष्ट हथियार करार दिया है। रमेश का तर्क है कि यह विधेयक न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है, जबकि 'दोष साबित होने तक निर्दोष' का सिद्धांत भारतीय कानून की नींव है।

हिरासत की राजनीति

इस विवाद के केंद्र में विधेयक का समय और इसके दुरुपयोग की संभावना है। विपक्षी दल, जिनमें से कई ने JPC की कार्यवाही का बहिष्कार किया था, इस संशोधन को मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से तैयार किया गया प्रतिशोधी उपकरण मानते हैं। कांग्रेस का तर्क सीधा है: यदि किसी नेता को केवल जेल में बिताए गए समय के आधार पर बाहर कर दिया जाता है—जो अक्सर जांच एजेंसियों की दया पर निर्भर होता है—तो यह सत्ताधारी दल को अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना सरकार बदलने की सुविधा देता है।

कानूनी विश्लेषकों और पर्यवेक्षकों ने गौर किया है कि यह विधेयक हाल के चर्चित मामलों, जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले से समानता रखता है, जिसने इस बात पर बहस छेड़ दी थी कि क्या कोई नेता जेल से प्रभावी ढंग से शासन कर सकता है। 30 दिन की सख्त समय सीमा तय करके, सरकार एक ऐसा मानक संस्थागत बनाना चाहती है जो मंत्रियों को अयोग्य घोषित कर दे, चाहे चल रहे मुकदमे के तथ्य कुछ भी हों।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: व्यापक परिप्रेक्ष्य

यह विधायी कदम कार्यकारी जवाबदेही और निर्वाचित जनादेश की सुरक्षा के बीच के तनाव में एक बड़ा बदलाव है। यदि यह पारित हो जाता है, तो यह संशोधन मौलिक रूप से बदल देगा कि सरकारें कानूनी चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं, जिससे शक्ति का संतुलन जांच मशीनरी को नियंत्रित करने वालों की ओर झुक जाएगा।

हालांकि, सरकार के लिए आगे की राह आसान नहीं है। संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना होगा। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के कड़े विरोध को देखते हुए, पर्यवेक्षकों का मानना है कि सरकार के लिए इस विधायी बाधा को पार करना मुश्किल हो सकता है। आगामी सत्र सत्तारूढ़ गठबंधन के फ्लोर मैनेजमेंट कौशल की परीक्षा साबित होगा, क्योंकि विपक्ष इसे संवैधानिक पवित्रता बनाम राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है।