30 दिन की समय सीमा: क्या नया कानून पीएम और सीएम को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर करेगा?

एक संसदीय समिति एक ऐतिहासिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों को 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहने पर स्वतः ही उनके पद से हटा सकती है।

नई दिल्ली राजनीतिक जवाबदेही को लेकर एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बंद कमरों में हुई बैठकों में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर काम लगभग पूरा हो चुका है। 17 जुलाई तक, समिति द्वारा एक रिपोर्ट को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है और वे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा।

यह प्रस्तावित नियम सीमित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है: यह विशेष रूप से उन आपराधिक मामलों को लक्षित करता है जिनमें संभावित जेल की सजा पांच साल या उससे अधिक है। यदि यह कानून पारित हो जाता है, तो हिरासत का 31वां दिन स्वतः ही पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस बदलाव का उद्देश्य 'राजनीति के अपराधीकरण' पर चल रही लंबी बहस को संबोधित करना है, जो कानूनी विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक अधिकारियों के साथ समिति के व्यापक परामर्श का मुख्य विषय रहा है।

विधायी समयरेखा

समिति इस बिल की बारीकियों की जांच करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानूनी जांच में खरा उतरे। एक बार 17 जुलाई को रिपोर्ट अपना ली जाती है, तो 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान इसे लोकसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि समिति ने अपना काम कर लिया है, लेकिन बिल का अंतिम भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे सदन में पेश करने की मंजूरी देता है या नहीं।

सत्ताधारी खेमे के लिए, इसे एक स्वच्छ और अधिक पारदर्शी शासन मॉडल की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। सारंगी ने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि उच्च पदों से आपराधिक तत्वों को हटाने की आवश्यकता पर व्यापक, सर्वदलीय सहमति है। हालांकि, संसद की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है।

विपक्ष की 'रेड लाइन'

राजनीतिक विभाजन स्पष्ट है। कई विपक्षी दलों ने समिति की विचार-विमर्श प्रक्रिया से खुद को दूर कर लिया है। उनका तर्क है कि यह बिल भारतीय न्यायशास्त्र के एक मूलभूत स्तंभ—'निर्दोषता की धारणा' (presumption of innocence)—का उल्लंघन करता है। आलोचकों का कहना है कि 'कुर्सी खाली करने' का यह प्रावधान किसी नेता को अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही दंडित करता है, जिससे यह बिल राजनीतिक प्रतिशोध का एक हथियार बन सकता है।

यह क्यों मायने रखता है

यह केवल एक प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं है; यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन में एक मौलिक बदलाव है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह राजनीतिक नेताओं के आपराधिक जांच का सामना करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। ऐतिहासिक रूप से, निर्वाचित अधिकारी जांच के दौरान भी अपने पदों पर बने रहते थे और लोकतांत्रिक जनादेश को अपना कवच बताते थे। इस्तीफा अनिवार्य करने वाला कानून उस सुरक्षा कवच को हटा देगा और राजनीतिक संरक्षण के बजाय प्रशासनिक निरंतरता को प्राथमिकता देगा। जैसे-जैसे मानसून सत्र नजदीक आ रहा है, बहस समिति के कमरों से निकलकर संसद के पटल पर पहुंच जाएगी, जहां यह देखना होगा कि क्या सरकार इस संवेदनशील संवैधानिक बदलाव पर आम सहमति बना पाती है।