सब्सिडी विवाद: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पर हितों के टकराव के आरोप

कृषि राज्य मंत्री ने अपने फार्म के लिए मिले लगभग 1 करोड़ रुपये के अनुदान का बचाव किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल बताया है।

राजस्थान का एक खीरे का फार्म अचानक नई दिल्ली में राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी उस समय विवादों के घेरे में आ गए, जब यह रिपोर्ट सामने आई कि उन्हें उनके ही मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना के तहत 99.03 लाख रुपये की सब्सिडी मिली है। इस घटना ने विपक्ष को हमलावर बना दिया है, जिसने इसे 'हितों के टकराव' (conflict of interest) का स्पष्ट मामला करार दिया है।

मंत्री का बचाव

मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने आरोपों का तुरंत खंडन किया। उन्होंने इस मुद्दे को सत्ता के दुरुपयोग के बजाय एक आजीवन किसान के अधिकारों के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, "मैं एक किसान हूं और बचपन से ही खेती कर रहा हूं," और जोर देकर कहा कि उन्होंने "कुछ भी नहीं छिपाया है।" मंत्री के अनुसार, अनुदान के लिए आवेदन 2018 में किया गया था—उनके वर्तमान मंत्री पद संभालने से कई साल पहले।

चौधरी का तर्क है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने साइट का निरीक्षण किया था और वह इस सुविधा का उपयोग अन्य किसानों को आधुनिक और प्राकृतिक खेती की तकनीक सिखाने के लिए करते हैं। उनका कहना है कि एक जन प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जो पात्रता पूरी करने वाले किसी भी किसान के लिए उपलब्ध हैं।

"भ्रष्टाचार का नया मॉडल"?

पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में विपक्ष इन दलीलों से संतुष्ट नहीं है। गहलोत ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया कि कोई मंत्री उस बोर्ड का नेतृत्व कैसे कर सकता है जो उसके निजी उपक्रमों के लिए भारी भुगतान को मंजूरी देता है। गहलोत ने पूछा, "आप इसे क्या कहेंगे जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री खुद अपने मंत्रालय की योजना के तहत अपने फार्म के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर करवाते हैं?"

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी इस विवाद में कूद पड़े और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए "परोपकार घर से शुरू होता है," साथ ही उन्होंने सत्ताधारी दल पर आम आदमी और अपने मंत्रियों के लिए दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

इस मामले को लेकर बढ़ रही राजनीतिक गर्मी केवल राशि तक सीमित नहीं है। मूल रूप से, यह विवाद प्रशासनिक कर्तव्य और निजी हित के बीच के घर्षण को उजागर करता है। जब कोई मंत्री किसी ऐसे बोर्ड में पदेन सदस्य होता है जो उन्हीं सब्सिडी की देखरेख करता है जिसके लिए वे खुद पात्र हैं, तो जनता की नजर में प्रक्रियात्मक अनुपालन और नैतिक आचरण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।

क्या यह मंजूरी कानून के हर अक्षर का पालन करते हुए दी गई, यह आधिकारिक जांच का विषय है, लेकिन इसकी छवि सरकार के लिए महंगी साबित हो रही है। सरकार के लिए चुनौती एक ऐसी योजना की वैधता का बचाव करने की है, जो पहली नजर में पक्षपातपूर्ण लगती है। ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" का भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव भाजपा की पहचान का केंद्र है, मंत्री की अखंडता पर उठने वाले सवाल—भले ही वे कानूनी रूप से सही हों—नीतिगत और प्रतिष्ठा के लिहाज से बड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं।