अयोध्या दान संकट: संस्थागत खामियों ने कैसे भरोसे को तोड़ा

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान प्रबंधन को लेकर हुई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में व्यवस्थागत खामियों का खुलासा हुआ है, जिसके चलते कई गिरफ्तारियां की गई हैं।

अयोध्या में राम मंदिर की पवित्रता अब प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई है। वित्तीय अनियमितताओं की जो चर्चाएं शुरू हुई थीं, वे अब एक आपराधिक जांच में बदल चुकी हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मंदिर के फंड प्रबंधन में नियमों के घोर उल्लंघन का पर्दाफाश किया है। दान की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जांच में ढीली निगरानी और प्रोटोकॉल के उल्लंघन की परतें खुल रही हैं।

जांच से संकेत मिलता है कि गबन केवल किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की विफलता है। SIT की रिपोर्ट में 2025 में ट्रस्ट के अधिकारियों और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की पूरी तरह अनदेखी की ओर इशारा किया गया है। ये नियम पारदर्शिता की नींव माने गए थे: इनमें कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य था ताकि जेबों में नकदी छिपाने की गुंजाइश न रहे, प्रवेश और निकास के समय सख्त तलाशी और पेशेवर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल थी।

इसके विपरीत, गिनती वाले कमरों के अंदर की स्थिति काफी अराजक थी। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रमाशंकर यादव के पास कथित तौर पर कई 'हुंडियों' (दान पेटियों) की चाबियां थीं। SIT का मानना है कि चाबियां उसके पास होने के कारण, ऑडिट ट्रेल तक पहुंचने से पहले ही नकदी निकाल ली जाती थी। इसके अलावा, CCTV फुटेज को 180 दिनों तक सुरक्षित रखने के अनिवार्य नियम की अनदेखी की गई और रिकॉर्डिंग को महज 45 दिनों में ही मिटा दिया गया, जिससे कथित चोरी की समयसीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया।

यह महत्वपूर्ण क्यों है: संस्थागत सुरक्षा का क्षरण

यह विवाद, जिसने 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव द्वारा सार्वजनिक चिंता जताने के बाद राजनीतिक तूल पकड़ा, भारत के प्रमुख धार्मिक संस्थानों की एक बार-बार सामने आने वाली कमजोरी को उजागर करता है: भव्यता और प्रशासनिक सख्ती के बीच का अंतर। जब राम मंदिर जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अपनी वित्तीय व्यवस्था को लेकर तदर्थ (ad-hoc) आधार पर चलता है, तो जांच की आंच आना स्वाभाविक है। गिनती प्रक्रिया के प्रभारी आरोपी सुभाष श्रीवास्तव की नियुक्ति, जो कथित तौर पर शीर्ष ट्रस्ट पदाधिकारियों की सिफारिश पर हुई थी, सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भाई-भतीजावाद के हावी होने जैसे असहज सवाल खड़े करती है।

ट्रस्ट के लिए, इसके परिणाम केवल वित्तीय नुकसान से कहीं अधिक हैं। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है; यह एक विशाल सार्वजनिक संस्थान है जहां हर एक रुपये के प्रबंधन को जन-आस्था के नजरिए से देखा जाता है। ड्रेस कोड लागू करने या बुनियादी निगरानी रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहकर, ट्रस्ट ने खुद को लापरवाही के आरोपों के घेरे में खड़ा कर लिया है। SIT के निष्कर्ष बताते हैं कि जब तक मंदिर प्रबंधन दान के लिए अधिक पेशेवर, निष्पक्ष और डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाता, तब तक मंदिर की संस्थागत अखंडता अदालतों और जनता के बीच विवाद का विषय बनी रहेगी।