बिलौती में पसरा सन्नाटा: भरत भूषण एनकाउंटर मामले में सच की न्यायिक तलाश

एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा 28 वर्षीय युवक की मौत की जांच शुरू करने के साथ ही, बिहार सरकार पर इस उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच की शर्तों को स्पष्ट करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

भोजपुर के बिलौती गांव की धूल भरी गलियों में एक घातक मुठभेड़ के एक हफ्ते बाद भी तनाव बरकरार है। गुरुवार, 25 जून को पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा स्थानीय पुलिस अधीक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की मौत की न्यायिक जांच शुरू की। राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य की गई यह जांच 17 जून की उस घटना के बाद शुरू हुई है, जिसने पूरे बिहार में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना ने एक स्थानीय पुलिस ऑपरेशन को जवाबदेही और बल प्रयोग के सवालों के केंद्र में ला खड़ा किया है।

आयोग के गठन की प्रक्रिया एक वायरल वीडियो से शुरू हुई। 16 जून को सामने आए फुटेज में तिवारी को देशी कट्टा लिए हुए देखा गया, जिसमें वह अपने घर आए पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए काफी उत्तेजित दिख रहे थे। 24 घंटे से भी कम समय में उनकी मौत हो गई। हालांकि अधिकारियों ने इसे एनकाउंटर बताया, लेकिन इसके बाद हजारों स्थानीय लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता गांव में जमा हो गए और इसे 'फर्जी एनकाउंटर' करार दिया। जन आक्रोश और पड़ोसी जिलों से जुटी भीड़ के कारण सरकार को झुकना पड़ा।

सरकार की प्रतिक्रिया

24 जून तक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने एक स्वतंत्र आयोग के गठन के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी। गुरुवार को पहली बार इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलते हुए सीएम चौधरी ने वादा किया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्याओं के सामने आने पर राज्य सरकार निर्णायक कार्रवाई करती है। आयोग के अलावा, प्रशासन ने पहले ही कई स्थानीय पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और ऑपरेशन में शामिल पांच अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

हालांकि, सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया आलोचकों को शांत नहीं कर पाई है। पर्यवेक्षकों और राज्य के विधायकों ने इस जांच के तौर-तरीकों में एक बड़ी कमी की ओर इशारा किया है: आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर पारदर्शिता का अभाव। जून के अंत तक, न तो जांच की शर्तें और न ही अंतिम रिपोर्ट के लिए कोई समय सीमा तय की गई है। एक ऐसी कानूनी व्यवस्था में जहां प्रक्रियात्मक स्पष्टता न्याय की नींव है, इस अस्पष्टता ने चिंता पैदा कर दी है कि क्या यह जांच पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगी या यह केवल जवाबदेही का एक दिखावा बनकर रह जाएगी।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

बिलौती की घटना केवल एक स्थानीय त्रासदी नहीं है; यह बिहार में पुलिस और जनता के बीच संबंधों के लिए एक लिटमस टेस्ट है। कथित एनकाउंटर की तस्वीरें, खासकर जब उससे पहले टकराव का वीडियो वायरल हो चुका हो, राज्य के कानून प्रवर्तन को कड़ी जांच के दायरे में खड़ा करती हैं। जब सार्वजनिक सुरक्षा और गैर-न्यायिक कार्रवाई के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तो जनता का भरोसा सबसे पहले खत्म होता है। जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की जांच की सफलता उसकी स्वतंत्रता और सरकार की उस इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगी, जिसके तहत वह अपनी ही मशीनरी को दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करे। यदि राज्य इस जांच के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रहता है, तो वह उस विश्वसनीयता को खोने का जोखिम उठाएगा जिसे वह बहाल करने का प्रयास कर रहा है।