राहुल गांधी ने CBSE व्हिसलब्लोअर्स की सराहना की, कहा- मोदी चाहते हैं युवा रील और पकौड़े बनाने में उलझे रहें

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने CBSE की परीक्षा प्रणाली में कथित टेंडर अनियमितताओं का पर्दाफाश करने वाले दो युवाओं को सराहा है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार एक ऐसी पीढ़ी चाहती है जो जवाबदेही मांगने के बजाय सोशल मीडिया और छोटे-मोटे कामों में उलझी रहे। गांधी ने रविवार को एक आठ मिनट का वीडियो साझा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें वह सार्थक सिद्धांत के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। 18 वर्षीय सार्थक ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' (OSM) प्रणाली में कथित खामियों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है।

पिछले हफ्ते फिल्माया गया यह वीडियो सार्थक और एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी के प्रयासों को रेखांकित करता है। इस जोड़ी ने बोर्ड के डिजिटल मूल्यांकन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए COEMPT को वेंडर के रूप में चुनने की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी पोस्ट में इस घटना को 'युवाओं की जीत' और सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी करार दिया। उन्होंने कहा कि जो काम बड़े खोजी पत्रकार और मीडिया घराने नहीं कर पाए, वह इन युवा जांचकर्ताओं ने कर दिखाया।

यथास्थिति को चुनौती

बातचीत के दौरान, गांधी ने छात्र से पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसका कदम सही था या गलत। सार्थक ने कहा कि उसने एक 'जिम्मेदार नागरिक' के तौर पर काम किया और विस्तार से बताया कि कैसे उसने और अधिकारी ने CBSE और निजी एडटेक फर्म के बीच कथित मिलीभगत को उजागर करने के लिए जांच की। छात्र ने अपने निष्कर्ष पहले ही शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश कर दिए हैं, जिससे बोर्ड की प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर जांच का दायरा और बढ़ गया है।

गांधी ने इस मंच का उपयोग इन युवाओं की जिज्ञासा की तुलना सरकार द्वारा पसंद किए जाने वाले 'युवा आदर्श' से करने के लिए किया। गांधी ने कहा, "मोदी जी चाहते हैं कि हमारे युवा रील बनाते रहें और पकौड़े तलते रहें, बिना कोई सवाल पूछे या अपनी आंखें खोले।" उन्होंने छात्र की सोच और साहस की सराहना करते हुए कहा कि देश का भविष्य तभी सुरक्षित है जब युवा पीढ़ी जागरूक और सवाल करने वाली हो, न कि उदासीन।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

विपक्ष के नेता का यह हस्तक्षेप राष्ट्रीय परीक्षा निकायों में पारदर्शिता को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। CBSE मामले को व्यवस्था की अपारदर्शिता पर व्यक्तिगत सक्रियता की जीत के रूप में पेश करके, यह चर्चा नौकरी के अवसरों और प्रशासनिक अखंडता से जुड़ी व्यापक चिंताओं को छूती है।

सरकार पर इन आरोपों का जवाब देने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि यह मुद्दा अब तकनीकी खरीद से आगे बढ़कर नागरिक जुड़ाव की बहस में बदल गया है। जैसे-जैसे विपक्ष इस तरह के मामलों का उपयोग सरकार को अगली पीढ़ी की चिंताओं के प्रति उदासीन दिखाने के लिए कर रहा है, डिजिटल युग में युवा व्हिसलब्लोअर्स की भूमिका राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का एक शक्तिशाली हिस्सा बनती जा रही है।