मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली ने जारी की 'एग्जिट' एडवाइजरी

मिसाइल हमलों और एयरस्ट्राइक के कारण इजरायल-ईरान संघर्ष के एक खतरनाक चरण में प्रवेश करने के बाद, भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है।

पश्चिम एशिया में स्थिति अब तनाव से बढ़कर खुले टकराव में बदल गई है, जिसके चलते तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। पिछले 24 घंटों में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य शत्रुता को देखते हुए, नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने देश में मौजूद सभी भारतीयों से उपलब्ध साधनों का उपयोग करके तुरंत वहां से निकलने को कहा है।

यह एडवाइजरी सामान्य यात्रा चेतावनियों से कहीं अधिक गंभीर है, जो इस संघर्ष की भयावहता को दर्शाती है, जिसे आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सप्ताहांत में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हवाई हमलों के बाद हिंसा का चक्र तेजी से बढ़ा, जिसके जवाब में ईरान ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दो इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली है, जबकि खबरों के अनुसार जवाबी कार्रवाई में ईरान की एक पेट्रोकेमिकल सुविधा को भी निशाना बनाया गया है।

व्यापक क्षेत्रीय संकट का खतरा

यह अस्थिरता केवल दोनों देशों के बीच सीधे हमलों तक सीमित नहीं है। वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग, लाल सागर (Red Sea) पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान समर्थित हूती बल इजरायली जहाजों पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। इस घटनाक्रम और बढ़ती गोलीबारी ने पहले से ही नाजुक संघर्ष विराम को भारी दबाव में डाल दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों द्वारा फरवरी के अंत से की जा रही कूटनीतिक कोशिशें भी ठप हो गई हैं।

यह समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण है, जो सार्वजनिक रूप से संयम बरतने की वकालत कर रहे हैं। खबरों के अनुसार, ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरानी मिसाइल हमलों का पूर्ण पैमाने पर जवाब न देने की अपील के बावजूद, जमीनी स्थिति व्यापक टकराव की ओर बढ़ती जा रही है। ये सैन्य घटनाक्रम अब परमाणु वार्ता को भी प्रभावित कर रहे हैं, और विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सार्थक राजनीतिक समाधान की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

भारत के लिए यह मामला कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से अहम है। यह तनाव उस क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है, जहां लाखों भारतीय कामगार रहते हैं और जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। नागरिकों को निकालने की तत्काल चुनौती के अलावा, इस संघर्ष से समुद्री व्यापार मार्गों के बाधित होने और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने का जोखिम भी है। स्थिति स्पष्ट है: जब तक हवाई हमलों और मिसाइल हमलों का यह चक्र जारी रहेगा, वाशिंगटन सहित बाहरी कूटनीतिक दबाव का असर न्यूनतम रहेगा। नई दिल्ली का यह फैसला इस बात की व्यावहारिक स्वीकृति है कि स्थानीय संघर्ष का दौर खत्म हो चुका है और अब व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा अपने चरम पर है।