जून 1986: पंजाब में खून और खौफ का वो दौर

40 साल पहले, उग्रवादी हिंसा की एक लहर ने एक ही दिन में दस लोगों की जान ले ली थी, जो राज्य के उग्रवाद के लंबे इतिहास में एक काला अध्याय बन गया।

8 जून 1986 की सुबह पंजाब में हिंसा का वही जाना-पहचाना और खौफनाक मंजर लेकर आई। महज 24 घंटों के भीतर, संदिग्ध आतंकवादियों ने दस लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से दहशत में आ गया। पीड़ितों में अमृतसर के पास डूबरजी गांव की एक बर्फ फैक्ट्री में स्टेन गन से मारे गए पांच लोग भी शामिल थे। यह क्रूरता हर वर्ग को अपनी चपेट में ले रही थी; रहीम नाम का एक ईरानी छात्र, जो पीएचडी करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर पटियाला आया था, वह भी इस उग्रवाद का शिकार हो गया, जो किसी में फर्क नहीं करता था।

यह हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक हफ्ते से चल रही भारी अशांति का नतीजा थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984 में स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना का हमला) की दूसरी बरसी के कारण माहौल में तनाव बहुत ज्यादा था। उग्रवादियों ने इस अवधि को 'नरसंहार सप्ताह' (Genocide Week) का नाम दिया था, और उसके बाद हुई हत्याओं ने जमीनी हकीकत की अनिश्चितता को उजागर कर दिया। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी, जबकि कट्टरपंथी गुटों ने जोधपुर बंदियों की मांगों को पूरा न किए जाने पर और अधिक खून-खराबे की धमकी दी थी।

बड़ी तस्वीर: घेराबंदी में फंसा एक राज्य

उस दौर में पंजाब की स्थिति राजनीतिक अलगाव, कानून-व्यवस्था के टूटने और अलगाववादी उग्रवाद के उदय के मिश्रण से परिभाषित थी। 1986 तक, राज्य एक बड़े और अधिक जटिल संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। जहां स्थानीय समाचार चैनल और प्रेस रोजाना मौतों का आंकड़ा दर्ज कर रहे थे, वहीं व्यापक स्तर पर माहौल लगातार अस्थिर होता जा रहा था। अशांति को दबाने के लिए हजारों सैनिकों की तैनाती के साथ, सुरक्षा तंत्र पर भारी दबाव था। वे उस आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जड़ें आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की राजनीतिक शिकायतों और 80 के दशक की शुरुआत में बढ़ती हिंसा में थीं।

सीमाओं के पार

जहां पंजाब गहराते संकट का सामना कर रहा था, वहीं जून 1986 में वैश्विक स्तर पर भी हलचल कम नहीं थी। भारत जब एक पश्चिमी कंसोर्टियम से 4 बिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण सहायता पैकेज की तैयारी कर रहा था, तब सरकार पर व्यापार घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता और निर्यात प्रदर्शन में सुधार करने का दबाव था। साथ ही, दुनिया का ध्यान दक्षिण अफ्रीका की ओर भी था, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कथित तौर पर मार्गरेट थैचर को रंगभेदी शासन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की एक दुर्लभ और गुप्त चेतावनी दी थी। इस बीच, तमिलनाडु में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं, जहां सीएमसी, वेल्लोर के चिकित्सा विशेषज्ञों ने एड्स के मामलों में वृद्धि की पुष्टि की, जिसने पहले से ही उथल-पुथल भरे उस महीने में एक और खामोश संकट जोड़ दिया।

1986 के ये घटनाक्रम आज भी इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी हैं। राजनीतिक मांगों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच तालमेल न बिठा पाने के कारण जो खालीपन पैदा हुआ, उसका फायदा उग्रवादियों ने उठाया और पंजाब को राज्य-स्तरीय अस्थिरता का केंद्र बना दिया। इतिहासकारों के लिए, ये घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि कैसे आंतरिक सुरक्षा खतरे न केवल लोगों की जान लेते हैं, बल्कि वे राज्य के विकास और केंद्र सरकार के साथ उसके संबंधों की दिशा को भी पूरी तरह बदल देते हैं।