सालों की बहस के बाद NCR प्लान 2041 में अरावली के लिए 'NCZ' सुरक्षा कवच बरकरार

नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के लिए लंबे समय से लंबित 'रीजनल प्लान 2041' में 'नेचुरल कंजर्वेशन जोन' (NCZ) को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है, जो नाजुक अरावली पर्वतमाला को अतिक्रमण से बचाएगा।

पांच साल के प्रशासनिक खींचतान और सार्वजनिक विरोध के बाद, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) ने आगामी रीजनल प्लान 2041 में 'नेचुरल कंजर्वेशन जोन' (NCZ) को बरकरार रखने का फैसला किया है। 16 जून को होने वाली बैठक में इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह अरावली रेंज के लिए एक बड़ी राहत है, जो हरियाणा और पूरे NCR में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा विकास के बढ़ते दबाव का सामना कर रही थी।

सालों तक इन पारिस्थितिक बफर जोन की स्थिति अधर में लटकी रही। हरियाणा सरकार ने बार-बार 'NCZ' शब्द को बदलकर अधिक अस्पष्ट 'नेचुरल जोन' करने और अरावली रेंज को केवल 'पहाड़ियों' के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। पर्यावरणविदों ने इस बदलाव को भूमि उपयोग के कड़े प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक जरिया माना था। जब 2021 के ड्राफ्ट प्लान में पहली बार इस बदलाव का प्रस्ताव रखा गया, तो भारी विरोध हुआ और अधिकारियों को नागरिकों व विशेषज्ञों से 4,500 से अधिक आपत्तियां मिलीं, जिसमें मौजूदा सुरक्षा उपायों को बनाए रखने की मांग की गई थी।

संरक्षण के लिए दबाव

यह बदलाव प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह के स्पष्ट निर्देश के बाद आया है। आदेश स्पष्ट है: 2021 के रीजनल प्लान में स्थापित NCZ प्रावधानों को बनाए रखा जाना चाहिए और संरक्षित क्षेत्रों के कुल भौगोलिक दायरे को कम नहीं किया जा सकता। इन नियमों के तहत, गैर-वन गतिविधियों पर सख्ती से रोक है और किसी भी क्षेत्रीय मनोरंजक विकास को जमीन के केवल 0.5% तक सीमित रखा गया है, जिसके लिए केंद्र की स्पष्ट मंजूरी अनिवार्य है।

संरक्षणवादियों की इस जीत के बावजूद, आगे की राह तकनीकी अस्पष्टताओं से भरी है। वर्तमान एजेंडे के अनुसार, राज्यों को राजस्व रिकॉर्ड और 'ग्राउंड ट्रूथिंग' का उपयोग करके इन प्राकृतिक क्षेत्रों की सटीक सीमा तय करनी होगी। आलोचकों का तर्क है कि इससे राज्यों पर सबूत जुटाने का बोझ आ जाएगा, जो ऐतिहासिक रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए वन भूमि को फिर से वर्गीकृत करने के इच्छुक रहे हैं। साथ ही, यह डर भी बना हुआ है कि अरावली को परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर की ऊंचाई के मानक का उपयोग—जो मूल रूप से खनन को विनियमित करने के लिए था—डेवलपर्स द्वारा उन झाड़ीदार इलाकों और निचली पहाड़ियों की सुरक्षा हटाने के लिए किया जा सकता है जो इस संकीर्ण परिभाषा में नहीं आते।

यह क्यों मायने रखता है

NCZ को लेकर छिड़ी यह लड़ाई दिल्ली-NCR की जलवायु लचीलापन (climate resilience) के भविष्य के लिए एक संकेत है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, गिरते भूजल स्तर और दमघोंटू वायु गुणवत्ता से जूझ रहा है, अरावली इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती है। इन भूगर्भीय विशेषताओं को फिर से परिभाषित करने का निरंतर प्रयास दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा के बजाय अल्पकालिक भूमि मुद्रीकरण को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि NCZ का बरकरार रहना एक बड़ी नीतिगत जीत है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार उपग्रह-आधारित 'ग्राउंड-ट्रूथिंग' तंत्र की कमी का मतलब है कि यह 'सुरक्षा कवच' अभी भी स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्याख्याओं के प्रति संवेदनशील है।