MGNREGA से VB-G RAM-G तक: जम्मू-कश्मीर ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किया बड़ा बदलाव

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 जुलाई से 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM-G) को लागू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार सहायता में दक्षता बढ़ाना और तकनीक का उपयोग करना है।

जम्मू-कश्मीर में अब MGNREGA का दौर बदलने वाला है। 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM-G] अधिनियम, 2025' की अधिसूचना के बाद, केंद्र शासित प्रदेश अब लंबे समय से चली आ रही MGNREGA व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। 1 जुलाई से, ग्रामीण जम्मू-कश्मीर में अकुशल शारीरिक श्रम का प्रबंधन और भुगतान नई VB-G RAM-G योजना के तहत होगा।

इस बदलाव का मुख्य केंद्र एक विस्तारित सुरक्षा कवच है। नई योजना पात्र ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिनों के वेतन रोजगार का वादा करती है—जो पहले की 100 दिनों की गारंटी से अधिक है। यदि प्रशासन औपचारिक मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे, जिससे स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी।

श्रम के लिए तकनीक-आधारित दृष्टिकोण

प्रशासन अब मैन्युअल निगरानी से हटकर 'डिजिटल-फर्स्ट' मॉडल की ओर बढ़ रहा है। नई व्यवस्था में बायोमेट्रिक और फेस-ऑथेंटिकेटेड उपस्थिति, जियोफेंसिंग और जीपीएस-आधारित निगरानी अनिवार्य है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रोजेक्ट साइटों पर रियल-टाइम डैशबोर्ड और द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल होंगे। श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों और निजी ठेकेदारों को हटाकर, सरकार का लक्ष्य सीधे सामुदायिक नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।

योजना में कृषि सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। इसके तहत बुवाई और कटाई के चरम मौसम के दौरान सार्वजनिक कार्यों में 60 दिनों का अनिवार्य अवकाश रखा गया है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण कार्यबल निजी खेती के लिए उपलब्ध रहे, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि अर्थव्यवस्था की मौसमी जरूरतों के बीच संतुलन बना रहे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: व्यापक परिप्रेक्ष्य

यह बदलाव 'विकसित भारत @2047' के विजन की ओर एक स्पष्ट कदम है, जो संतृप्ति-आधारित विकास पर जोर देता है। जीआईएस-आधारित उपकरणों और पीएम गति शक्ति का उपयोग करके, अधिकारी ग्रामीण कार्य योजनाओं से जुड़ी 'तदर्थ' (ad-hoc) परियोजना योजना से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी स्तर के श्रमिकों के लिए, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए लक्षित सहायता का समावेश अधिक समावेशी कल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

हालांकि, यह बदलाव संघीय राजकोषीय नीति में बढ़ते रुझान को भी उजागर करता है। रिपोर्टों के अनुसार, जहां यह योजना अधिक कार्य दिवसों की गारंटी देती है, वहीं वित्तीय बोझ का एक बड़ा हिस्सा अब राज्य द्वारा साझा किए जाने की उम्मीद है। जैसे-जैसे 1 जुलाई की समय सीमा नजदीक आ रही है, VB-G RAM-G की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राम पंचायत स्तर पर इन डिजिटल परतों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।