दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला: 10 साल तक बच्चे का खर्च न उठाना 'आर्थिक शोषण', पिता को देना होगा गुजारा भत्ता

साकेत कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बेरोजगारी का बहाना नहीं बना सकता।

दिल्ली की एक अदालत ने माता-पिता की कानूनी जिम्मेदारियों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि एक दशक तक बच्चे का भरण-पोषण न करना 'आर्थिक शोषण' है। साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए पति को अपने नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण के लिए 6,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है। इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक रुख को रेखांकित किया है: एक स्वस्थ पिता अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बेरोजगारी का सहारा नहीं ले सकता।

यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब पत्नी ने सितंबर 2025 के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत उसकी शिकायत खारिज कर दी गई थी। अपील के दौरान, अदालत ने गौर किया कि नाबालिग बच्चा 2015 से अपनी मां के साथ रह रहा है और पिता की ओर से उसे कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। कोर्ट ने माना कि दस साल तक बच्चे की बुनियादी जरूरतों के लिए योगदान न देना आर्थिक शोषण के समान है।

'क्षमता' बनाम वास्तविक आय का मिथक

पति के बचाव का मुख्य आधार यह तर्क था कि उसकी पत्नी शिक्षित है और अपना खर्च उठाने में सक्षम है। अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि कमाने की क्षमता और वास्तविक आर्थिक स्थिति के बीच कानूनी अंतर होता है। जज प्रधान ने जोर देकर कहा कि शैक्षणिक योग्यता का इस्तेमाल गुजारा भत्ता देने से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पत्नी बेरोजगार हो और अपने नाबालिग बेटे की देखभाल में जुटी हो।

पति की आर्थिक स्थिति के संबंध में अदालत ने पाया कि उसके दावे खोखले थे। उसने बेरोजगारी और अपनी मां की जिम्मेदारी का हवाला तो दिया, लेकिन अपने दावों को साबित करने के लिए कोई औपचारिक दस्तावेज या आय का हलफनामा पेश नहीं किया। अदालत ने कहा कि सबूतों के अभाव में, एक स्वस्थ व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खर्चों का प्रबंधन करे।

बेबसी और गरीबी को रोकना

यह फैसला भारत में गुजारा भत्ता कानूनों के पीछे के उद्देश्य की याद दिलाता है। अदालत ने दोहराया कि ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को दर-दर भटकने और गरीबी से बचाना है। बच्चे की स्कूल फीस और दैनिक खर्चों—जो मां के अनुसार 20,000 से 30,000 रुपये के बीच थे—को नजरअंदाज करके ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग की अनिवार्य जरूरतों को अनदेखा किया था।

यह फैसला स्पष्ट करता है कि कानूनी रूप से विवाहित साथी और नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करना एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि बच्चे को बालिग होने तक आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। यह मामला न्यायिक रुझान को दर्शाता है, जहां अदालतों ने घरेलू वित्तीय लापरवाही के लिए जीवनसाथी को जवाबदेह ठहराना शुरू कर दिया है, ताकि व्यक्तिगत बहाने पारिवारिक समर्थन की वैधानिक आवश्यकताओं पर हावी न हो सकें।