विपरीत प्रतिक्रियाएं: दिल्ली में शांति, तो हरियाणा में प्रदर्शनकारियों पर चले वाटर कैनन

जहां शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संयमित रही, वहीं कुरुक्षेत्र में परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर बढ़ते तनाव के बीच प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया।

शनिवार को दिल्ली और हरियाणा में दो अलग-अलग प्रदर्शनों के साथ राजनीतिक माहौल गरमा गया, जो भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित थे। हालांकि दोनों विरोध प्रदर्शनों का मुद्दा एक ही था—विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग—लेकिन राज्य-स्तरीय अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर बिल्कुल अलग रुख अपनाया। राजधानी में, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने काफी संयम बरता, जो हरियाणा में पुलिस द्वारा अपनाई गई आक्रामक रणनीति के बिल्कुल विपरीत था।

दो अलग-अलग प्रतिक्रियाओं की कहानी

कुरुक्षेत्र में स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NEET पेपर लीक और CBSE परीक्षाओं में चल रही समस्याओं के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास की ओर मार्च किया। जैसे ही भीड़ ने आवास का घेराव करने की कोशिश की, स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यह टकराव विपक्ष और राज्य प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जिसे श्री हुड्डा ने एक लंबी लड़ाई बताया है जो अब सड़कों से संसद तक जाएगी।

इन दो प्रदर्शनों के प्रबंधन में अंतर ने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी श्रीवत्स वाई.बी. ने सोशल मीडिया पर स्थिति की आलोचना की। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली में CJP का विरोध प्रदर्शन महज एक दिखावा था, जिसकी तुलना उन्होंने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) द्वारा देश भर में चलाए जा रहे व्यापक और अधिक आक्रामक आंदोलन से की।

जवाबदेही की मांग

इस आंदोलन के केंद्र में परीक्षा प्रक्रिया की प्रणालीगत विफलता को लेकर छात्रों में व्याप्त व्यापक निराशा है। कुरुक्षेत्र में भीड़ को संबोधित करते हुए, श्री हुड्डा ने आरोप लगाया कि "पेपर-लीक माफिया" एक दशक से अधिक समय से भाजपा सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में बेरोजगारी की उच्च दर और नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन को युवाओं के गुस्से का मुख्य कारण बताया और जोर देकर कहा कि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पार्टी की गैर-परक्राम्य (non-negotiable) मांग है।

इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर बनी अस्थिरता भारत के छात्र समुदाय के बीच विश्वास के बढ़ते संकट को दर्शाती है। महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बार-बार सामने आने से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लिए राजनीतिक दांव काफी बढ़ गए हैं। श्री हुड्डा ने पहले ही संकेत दे दिया है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, और उन्होंने घोषणा की कि प्रदर्शन का अगला चरण 12 जून को पानीपत में होगा।

जैसे-जैसे सरकार इन विरोध प्रदर्शनों से निपट रही है, सवाल यह बना हुआ है कि क्या संस्थागत कदाचार के ये आरोप ठोस नीतिगत बदलाव लाएंगे या आगे और नागरिक अशांति का कारण बनेंगे। फिलहाल, पुलिस की प्रतिक्रिया में अंतर—राजधानी में संयम बनाम राज्य में बल प्रयोग—यह दर्शाता है कि प्रशासन वर्तमान सरकार के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी को कितनी गंभीरता से ले रहा है।