आयुष्मान भारत के रोलआउट के बीच जनकल्याण शिविरों में अफरा-तफरी और भ्रम

स्वास्थ्य बीमा कवरेज पाने के लिए सरकारी शिविरों में उमड़ी भारी भीड़ के कारण नागरिक जटिल और बहु-स्तरीय आवेदन फॉर्म को लेकर परेशान हैं।

पश्चिम बंगाल भर के विभिन्न नगरपालिका कार्यालयों और सामुदायिक केंद्रों पर चिंता का माहौल है। हजारों निवासी, जिनमें कई बुजुर्ग भी शामिल हैं, भीषण गर्मी में स्थानीय जनकल्याण शिविरों में कतार लगाए खड़े हैं, ताकि वे आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, कागजी कार्रवाई की विविधता और स्पष्ट संचार के अभाव ने एक नेक पहल को प्रशासनिक संघर्ष में बदल दिया है।

कागजी कार्रवाई का जाल

लोगों की परेशानी की जड़ आवेदन प्रक्रिया की नौकरशाही जटिलता है। अधिकारियों ने लाभार्थियों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए तीन तरह के फॉर्म पेश किए हैं। जहां कुछ आवेदकों को पूरी जानकारी भरने वाला मानक फॉर्म दिया जा रहा है, वहीं कुछ को 'पहले से भरे हुए' (pre-filled) दस्तावेज मिल रहे हैं, जिनमें उनके नाम और आधार नंबर पहले से दर्ज हैं। ये फॉर्म आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं द्वारा उन परिवारों को बांटे जा रहे हैं जो पहले से ही केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में हैं।

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग और विशिष्ट प्रोटोकॉल है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची के आधार पर उनकी पहचान का सत्यापन करना है। इस तरह के विभाजन ने कई लोगों को भ्रम में डाल दिया है कि वे किस श्रेणी में आते हैं और उनसे अलग-अलग दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं। राज्य का लक्ष्य निवासियों को मौजूदा 'स्वास्थ्य साथी' योजना से राष्ट्रीय भारत ढांचे में स्थानांतरित करना है। परिवार-केंद्रित कार्ड से व्यक्तिगत कवरेज की ओर बढ़ने के कारण पंजीकरण की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे पश्चिम बंगाल के इन शिविरों की क्षमता पर भारी दबाव पड़ गया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह प्रशासनिक बाधा उस घर्षण को उजागर करती है जो अक्सर राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी मॉडलों और राष्ट्रीय योजनाओं के बीच बदलाव के दौरान देखने को मिलता है। आम नागरिक के लिए, जनकल्याण शिविर केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं है; यह चिकित्सा महंगाई के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा पाने का उनका मुख्य जरिया है। जब 'सिंगल विंडो' सेवा के रूप में शुरू की गई प्रणाली कई तरह के फॉर्म और अस्पष्ट पात्रता मानदंडों के कारण बिखर जाती है, तो यह उन लोगों को ही दूर कर देती है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। 'पहले से भरे हुए' बनाम 'मानक' फॉर्म का अंतर, भले ही डेटा की शुद्धता के लिए हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे व्यवस्था की अस्पष्टता के रूप में देखा जा रहा है।

जमीनी हकीकत

आधिकारिक घोषणाओं के बावजूद कि ये शिविर परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, संचालन के पहले कुछ दिन लंबी कतारों और थके हुए आवेदकों की खबरों से प्रभावित रहे हैं। अधिकारी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों से घर-घर जाकर दी जाने वाली सेवाओं का इंतजार करने का आग्रह कर रहे हैं, फिर भी बीमा कवरेज छूट जाने के डर से लोग शिविरों में पहुंच रहे हैं। News18 की रिपोर्टों और अन्य स्थानीय स्रोतों से मिली जानकारी यह स्पष्ट करती है कि प्रशासनिक मशीनरी फिलहाल सार्वजनिक मांग के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है। जैसे-जैसे इन शिविरों की तीन दिन की समय सीमा आगे बढ़ रही है, राज्य की प्राथमिकता केवल पंजीकरण के आंकड़ों से हटकर आवेदक की प्रक्रिया को सरल बनाने पर होनी चाहिए।