पंजाब में जम्मू-कश्मीर के मटन व्यापारियों पर कार्रवाई 'अनुचित': सीएम उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि पंजाब के साथ चल रहा टैक्स और ट्रांजिट विवाद नहीं सुलझा, तो केंद्र को इसमें दखल देना पड़ेगा।

कश्मीरी खान-पान का अहम हिस्सा माने जाने वाले मटन की सप्लाई चेन इन दिनों भारी संकट से जूझ रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पंजाब में जम्मू-कश्मीर के मटन व्यापारियों पर की गई हालिया कार्रवाई को पूरी तरह से 'अनुचित' करार दिया है। सोमवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में एक कार्यक्रम के दौरान उमर ने पुष्टि की कि यह गतिरोध, जिसके कारण व्यापारी पहले ही हड़ताल कर चुके हैं, पिछले कई महीनों से एक गंभीर समस्या बना हुआ है।

विवाद की मुख्य जड़ पशु परिवहनकर्ताओं के साथ हो रहा व्यवहार है। घाटी के व्यापारी पंजाब का इस्तेमाल केवल ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में करते हैं ताकि स्टॉक को जम्मू-कश्मीर तक लाया जा सके। हालांकि, खबरों के अनुसार पंजाब के अधिकारी उन पर लेवी और प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसे व्यापारी दंडात्मक बता रहे हैं। उमर का कहना है कि चूंकि ये पशु खेप पंजाब में नहीं खरीदी जा रही हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर की जा रही ये कार्रवाई किसी भी प्रशासनिक उद्देश्य को पूरा नहीं करती, बल्कि घाटी की खाद्य आपूर्ति पर अनावश्यक बोझ डालती है।

एक कूटनीतिक गतिरोध

उमर इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ लगातार संपर्क में हैं। महीनों की बातचीत और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा भेजे गए नए पत्रों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है; यदि पंजाब सरकार इसका समाधान नहीं निकालती है, तो वह इस मामले को नॉर्थ ज़ोन स्टेट काउंसिल में ले जाने और केंद्र से सीधे हस्तक्षेप की मांग करने के लिए तैयार हैं।

मटन व्यापारियों की हड़ताल ने घाटी में कीमतों में उतार-चढ़ाव और उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, वहां ट्रांजिट रूट में किसी भी तरह की बाधा का असर तुरंत खुदरा बाजार में दिखाई देता है। उमर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इन लॉजिस्टिक बाधाओं का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को महंगी कीमतों के रूप में न भुगतना पड़े।

बड़ी तस्वीर

इस तात्कालिक ट्रांजिट विवाद के अलावा, यह स्थिति क्षेत्रीय व्यापार निर्भरता की अनिश्चितता को भी दर्शाती है। हालांकि अभी ध्यान मटन आयात की लॉजिस्टिक्स पर है, लेकिन प्रशासन की बड़ी रणनीति आर्थिक विविधीकरण पर केंद्रित है। अपने संबोधन के दौरान, सीएम ने जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर को 2030 तक महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने खुद के निर्यातक तैयार करने और अपने निर्यात बास्केट में विविधता लाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

पंजाब के साथ यह तनाव इस बात की याद दिलाता है कि आंतरिक व्यापार—जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है—राज्य की सीमाओं के पार प्रशासनिक नीतियों में बदलाव के प्रति कितना संवेदनशील है। इस विवाद का समाधान इस बात का लिटमस टेस्ट होगा कि जम्मू-कश्मीर अंतर-राज्यीय शासन के मुद्दों को कितनी प्रभावी ढंग से सुलझा सकता है। यदि विवाद जारी रहता है, तो यह घाटी को आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा के तरीके में स्थायी बदलाव के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे प्रशासन वैकल्पिक ट्रांजिट कॉरिडोर तलाशने या स्थानीय उत्पादन चक्र को मजबूत करने के लिए प्रेरित हो सकता है।