तमिलनाडु की सत्ताधारी TVK को बड़ी जीत मिली है, जब AIADMK के चार पूर्व मंत्रियों और छह विधायकों ने पाला बदल लिया। 2026 के चुनावों से पहले यह विपक्षी दल के लिए एक गहरे संकट का संकेत है।
AIADMK के चार पूर्व मंत्रियों और छह विधायकों ने पार्टी में सम्मान और अनुशासन की कमी का हवाला देते हुए सत्ताधारी TVK का दामन थाम लिया है। तमिलनाडु की राजनीति में आए इस बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से पढ़ें।
DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता में वापसी के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने TVK सरकार के जनाधार की आलोचना करते हुए लोकतांत्रिक मजबूती पर जोर दिया है।
के. अन्नामलाई ने तमिलनाडु में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक यात्रा शुरू करने के लिए भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ने वाले असर पर सबकी नजरें टिकी हैं।
के. अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने के बाद 'वी द लीडर्स' लॉन्च किया है। एक टेक-सेवी टीम उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचने में मदद कर रही है।
तमिलनाडु बीजेपी के एक और प्रमुख नेता ने भारी मन से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। इस इस्तीफे ने राज्य इकाई के भीतर चल रहे आंतरिक संकट को और गहरा कर दिया है।
के. अन्नामलाई के तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से हटने के बाद, हम पार्टी से बाहर होने वाले नेताओं के ऐतिहासिक पैटर्न और राज्य की राजनीति पर इसके असर का विश्लेषण कर रहे हैं।
बीजेपी से बाहर होने के बाद, के. अन्नामलाई ने अपनी X बायो बदलकर खुद को एक नई पहचान दी है। जानिए उनकी 'अच्छी राजनीति' की तलाश तमिलनाडु के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है।
बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद के. अन्नामलाई ने 'वी द लीडर्स' नाम से नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की है। जानिए उनके पहले भाषण की खास बातें और रजनीकांत के साथ उनके पुराने जुड़ाव का सच।
के. अन्नामलाई ने तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनका लक्ष्य 'आम आदमी की राजनीति' को बढ़ावा देना और राज्य में बड़ा बदलाव लाना है।
के. अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पार्टी छोड़ने और उनके अगले कदम को लेकर चल रही अटकलों के बारे में विस्तार से पढ़ें।
मद्रास हाई कोर्ट ने एम. अप्पावु से जुड़े छह साल पुराने चुनाव विवाद को सुलझाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है और न्यायिक देरी पर चिंता जताई है।