अमेरिका में पेश किए गए एक नए विधायी प्रस्ताव से भारतीय टेक कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें H-1B से ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद करने और वीजा अवधि को घटाकर दो साल करने की मांग की गई है।
सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, भारत ने बांग्लादेश से 2,860 संदिग्ध अवैध प्रवासियों की नागरिकता की पुष्टि करने का आग्रह किया है ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके।
अमेरिकी सीनेट ने ICE और बॉर्डर पेट्रोल के लिए 70 अरब डॉलर के फंडिंग पैकेज को मंजूरी दे दी है, जो ट्रंप प्रशासन के बॉर्डर एजेंडे के लिए एक बड़ी जीत है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि वीज़ा नियम वैश्विक स्तर पर समान रूप से लागू होते हैं और ये विशेष रूप से भारतीयों को निशाना नहीं बनाते हैं। विभाग ने H-1B नीतियों और श्रम बाजार के नियमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर यह सफाई दी है।