भारत की विकास दर 8% पर मजबूत बनी हुई है और विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों को लेकर डर का माहौल बेवजह है। जानिए कैसे घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही है।
पंचायती राज मंत्रालय सोमवार को राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटासेट में सुधार करने और भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई रिपोर्ट जारी करने जा रहा है।
तमिलनाडु ने 10.83% की आर्थिक विकास दर दर्ज की है, लेकिन राज्य का अपना टैक्स राजस्व केवल 6.8% ही बढ़ा है। विशेषज्ञ इसके पीछे GST के युक्तिकरण और अनुपालन में कमी को मुख्य कारण मानते हैं।
पुडुचेरी सरकार ने 2026-27 के लिए बजट-पूर्व बैठक की, जिसमें वोट ऑन अकाउंट की समय सीमा खत्म होने से पहले राजकोषीय विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया।