अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को दी सुरक्षा: कार्यकारी आदेश के खिलाफ संवैधानिक जीत

एक ऐतिहासिक 5-4 के फैसले में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी बच्चों के लिए 158 साल पुरानी जन्मजात नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को मजबूती से बरकरार रखा है।

सोमवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का गलियारा एक दुर्लभ ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने को अपने चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया था, खुद कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने जजों को अपने ही कार्यकारी आदेश को खारिज करते देखा। 5-4 के बहुमत से कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 14वां संशोधन अटूट है: यह गारंटी देता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ हर बच्चा नागरिक है, चाहे उनके माता-पिता के पास अस्थायी वीजा हो या वे बिना कानूनी दर्जे के देश में रह रहे हों।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखते हुए स्पष्ट किया कि यह सामान्य विधायी दांव-पेच का मामला नहीं है। कोर्ट ने माना कि अमेरिकी कांग्रेस साधारण कानून के माध्यम से इस मौलिक अधिकार को बदल नहीं सकती। मौजूदा ढांचे को बदलने के लिए देश को एक औपचारिक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी—यह एक बहुत बड़ी बाधा है जो इस सिद्धांत को किसी भी प्रशासन की मनमानी से प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखती है।

158 साल पुरानी मिसाल

अमेरिकी संविधान का यह मूल अनुच्छेद, जिसे 1865 में गृहयुद्ध के बाद स्थापित किया गया था, लंबे समय से अमेरिकी सामाजिक एकीकरण की आधारशिला रहा है। ट्रम्प द्वारा 20 जनवरी, 2025 को—उनके शपथ ग्रहण के दिन ही—हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश ने इस लंबी परंपरा को दरकिनार करने का प्रयास किया था। हालांकि संघीय जिला अदालतों ने इस आदेश को शुरू से ही प्रभावी ढंग से रोक रखा था, लेकिन सोमवार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में अंतिम कील साबित हुआ, जिसने इस कदम को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

इस फैसले के परिणाम बहुत व्यापक हैं। यदि कार्यकारी आदेश बरकरार रहता, तो इसका तत्काल असर अमेरिका में सालाना पैदा होने वाले लगभग 2.5 लाख बच्चों की कानूनी स्थिति पर पड़ता। परिवारों को एक जटिल नौकरशाही दुःस्वप्न से गुजरना पड़ता, जिसमें उन्हें अपने बच्चों की कानूनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए खुद के आव्रजन दर्जे को साबित करना पड़ता और व्यापक दस्तावेज पेश करने पड़ते।

यह क्यों मायने रखता है: भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारतीय प्रवासियों के लिए, यह फैसला बहुत जरूरी स्पष्टता लेकर आया है। अमेरिका में अस्थायी, गैर-आप्रवासी वीजा पर काम करने वाले कई भारतीय पेशेवर अक्सर अपने दीर्घकालिक दर्जे को लेकर अनिश्चितता में रहते हैं। 14वें संशोधन की कोर्ट की प्राथमिक व्याख्या यह सुनिश्चित करती है कि इन परिवारों में पैदा हुए बच्चे अमेरिकी नागरिक के रूप में सुरक्षित रहें और वाशिंगटन की बदलती राजनीतिक हवाओं से प्रभावित न हों।

यहाँ व्यापक पैटर्न कार्यकारी शक्ति पर लगाम लगाने का है। यह स्थापित करके कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ढांचे को बरकरार रखा है और राष्ट्रपति के फरमान को दरकिनार किया है, न्यायपालिका ने कार्यकारी आदेशों के दायरे को सीमित कर दिया है। यह संकेत देता है कि ध्रुवीकृत राजनीति के दौर में भी, अमेरिका का संवैधानिक ढांचा लचीला बना हुआ है। भारत से देख रहे लोगों के लिए संदेश स्पष्ट है: भले ही आव्रजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बदलती रहे, लेकिन अमेरिकी धरती पर पैदा हुए लोगों के लिए मौलिक कानूनी सुरक्षा पूरी तरह कायम है।