यूपी के किसानों को MSP से राहत: गेहूं, चना और मसूर की खरीद अब 8 जुलाई तक

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की खरीद की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को लॉजिस्टिक संबंधी दिक्कतों के कारण अपनी फसल औने-पौने दामों पर न बेचनी पड़े।

लखनऊ के योजना भवन में इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कृषि रणनीति पर चर्चा की। रबी फसलों की बिक्री की समय सीमा को देखते हुए, केंद्र ने आधिकारिक तौर पर गेहूं, चना और मसूर की MSP पर खरीद को 8 जुलाई, 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। राज्य के उन लाखों किसानों के लिए, जिनके पास अभी भी फसल का स्टॉक है, यह बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह है।

यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा खरीद चक्र में आ रही चुनौतियों, जैसे बेमौसम बारिश और स्थानीय मंडियों में भीड़भाड़ के बारे में मिली फीडबैक के बाद लिया गया है। समय सीमा को 24 जून से आगे बढ़ाकर, प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी किसान बिचौलियों के चंगुल में न फंसे और उसे फसल का सही दाम मिले। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मुख्य स्रोत के रूप में, उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 38% का योगदान देता है; इस विशाल आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है।

खरीद से आगे: एक नया वैज्ञानिक रोडमैप

हालांकि खरीद की समय सीमा में विस्तार से किसानों को तात्कालिक राहत मिली है, लेकिन लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक ने दीर्घकालिक नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। मंत्री चौहान ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश में खेती के मौजूदा मॉडल को तापमान में वृद्धि और गिरते भूजल स्तर के खतरों से निपटने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत है।

सरकार अब एक ऐसा वैज्ञानिक रोडमैप तैयार कर रही है जो पारंपरिक खेती के चक्र से हटकर होगा। इस योजना में जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकें, जलवायु-अनुकूल बीज और सटीक कृषि (precision agriculture) को शामिल किया जाएगा। अल नीनो के खतरे और कम बारिश की संभावना को देखते हुए, राज्य जिला-वार आकस्मिक योजनाएं भी तैयार कर रहा है। लक्ष्य स्पष्ट है: फसल खराब होने से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि मानसून कैसा भी रहे, खेत खाली न रहें।

बड़ी तस्वीर

यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह विस्तार केवल तारीखों का बदलाव नहीं है; यह खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और ग्रामीण आय की रक्षा करने के बीच के संतुलन को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश देश का राजनीतिक और कृषि केंद्र बना हुआ है, और खरीद प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान बड़े प्रभाव डाल सकता है।

जहां राज्य सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास पर नजर रख रही है, वहीं खेतों में मुख्य जोर किसानों की कमाई पर है। MSP की समय सीमा बढ़ाकर, केंद्र सरकार ने न केवल किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त समय दिया है, बल्कि प्रशासन को भी जलवायु अस्थिरता से जूझ रहे कृषि क्षेत्र को स्थिर करने का मौका दिया है। क्या यह वैज्ञानिक रोडमैप टिकाऊ पैदावार में बदल पाएगा, यह आने वाले सीजन में राज्य के कृषि नेतृत्व के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी।