एक अहम कड़ी की कमी: भारत की मातृ स्वास्थ्य कहानी उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतर रही?

लगभग सार्वभौमिक संस्थागत प्रसव के बावजूद, विशेष स्तनपान (exclusive breastfeeding) की दरों में गिरावट भारत की प्रसवोत्तर सहायता प्रणाली में गहरी खामियों को उजागर करती है।

मध्य दिल्ली के राजेंद्र नगर में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 27 वर्षीय सरिता को अच्छी तरह पता है कि मेडिकल किताबें क्या सलाह देती हैं। वह जानती हैं कि उनके चार और आठ साल के बेटों को बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वस्थ विकास के लिए शुरुआती छह महीनों तक केवल मां का दूध मिलना चाहिए था। लेकिन जब घर का किराया चुकाने और चार लोगों के परिवार—जिसमें उनके आर्थिक रूप से निर्भर सास-ससुर भी शामिल थे—का पेट भरने की वास्तविकता सामने आई, तो किताबी ज्ञान पीछे छूट गया। सरिता प्रसव के महज दो महीने बाद ही काम पर लौट आईं। उनके और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली हजारों अन्य माताओं के लिए, शिशु फॉर्मूला (infant formula) एक विकल्प नहीं, बल्कि आर्थिक और व्यावहारिक मजबूरी बन गया।

आंकड़ों में एक चिंताजनक रुझान

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के आंकड़ों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। हालांकि भारत ने सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने में बड़ी प्रगति की है और संस्थागत प्रसव अब 90.6% तक पहुंच गया है, लेकिन शिशुओं के पोषण के मामले में स्थिति पीछे की ओर जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि विशेष स्तनपान (EBF) की दर में विरोधाभासी गिरावट आई है, जो NFHS-5 के 63.7% से घटकर 55.8% रह गई है। हालांकि जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने की दर में सुधार होकर यह 50.1% हो गई है, लेकिन इसे छह महीने तक जारी रखने में सिस्टम पूरी तरह विफल साबित हो रहा है।

गिरावट के पीछे के कारण

यह केवल व्यक्तिगत चुनाव का मामला नहीं है; यह एक संरचनात्मक विफलता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मातृ स्वास्थ्य सेवा में एक 'अहम कड़ी' गायब है: पारंपरिक सहायता नेटवर्क का कमजोर होना और आधुनिक, अनिश्चित काम का दबाव। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी मजदूरी और पलायन के कारण नई माताओं को संयुक्त परिवारों का सहारा नहीं मिल पा रहा है। शहरों में कार्यस्थल पर सुरक्षा का अभाव, अपर्याप्त मातृत्व लाभ और पैकेज्ड फॉर्मूला उत्पादों का आक्रामक विपणन माताओं को स्तनपान से दूर कर रहा है। इसके अलावा, सिजेरियन प्रसव की बढ़ती घटनाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रसवोत्तर परामर्श की कमी के कारण कई महिलाएं उस समय स्तनपान को लेकर संघर्ष करती हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है।

यह क्यों मायने रखता है: बड़ी तस्वीर

EBF में गिरावट भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य यात्रा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। मां का दूध केवल भोजन नहीं है; यह एक प्रभावी और कम लागत वाला उपाय है जो बच्चों को दस्त, श्वसन संक्रमण और कुपोषण से बचाता है। जब EBF दर गिरती है, तो इसकी लंबी अवधि की कीमत उच्च शिशु मृत्यु दर और पहले से ही दबाव झेल रही स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ते बोझ के रूप में चुकानी पड़ती है। वर्तमान स्थिति बताती है कि राज्य ने महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पतालों तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन घर लौटने के बाद उन्हें सहारा देने के लिए कोई पुल नहीं बनाया है। आर्थिक स्थिरता, प्रजनन अधिकारों और पेशेवर सहायता के बीच के तालमेल को ठीक किए बिना, ये आंकड़े दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए एक बड़ी बाधा बने रहेंगे।

अंतर को पाटना

इसे बदलने के लिए, ध्यान केवल डिलीवरी रूम से आगे ले जाना होगा। दाइयों (midwives) की भूमिका को मजबूत करना—जो अक्सर निरंतर और समग्र देखभाल प्रदान करने में गायब कड़ी होती हैं—वह व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है जो अस्पताल के व्यस्त कर्मचारी फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं। लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश नीतियां वास्तव में लागू हों, केवल नीतिगत सिफारिशें नहीं हैं; ये अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यकताएं हैं।