हॉट सीट: बंगाल में अभिषेक बनर्जी के लिए कानूनी जांच का हफ्ता

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को बंगाल सीआईडी और ईडी की मैराथन जांच का सामना करना पड़ रहा है, जो पार्टी नेतृत्व पर बढ़ते कानूनी दबाव को दर्शाता है।

पश्चिम बंगाल सीआईडी के गलियारे इस हफ्ते अभिषेक बनर्जी के लिए जाने-पहचाने हो गए हैं। मंगलवार, 16 जून को टीएमसी नेता ने राज्य के जांचकर्ताओं के सामने एक और पेशी दी। इस बार मामला हालिया विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाषणों के 'भड़काऊ' होने के आरोपों से जुड़ा था। डायमंड हार्बर के सांसद के लिए यह उन लंबी पूछताछों की कड़ी में एक और पड़ाव था, जिसमें उन्हें पिछले कुछ दिनों में सीआईडी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने तलब किया है।

कानूनी चुनौतियों का सिलसिला

जांच की तीव्रता हैरान करने वाली है। मंगलवार को अपने कथित बयानों को लेकर हुई पूछताछ से पहले, बनर्जी 14 और 15 जून को लगातार मैराथन पूछताछ का सामना कर चुके थे। वे पूछताछ प्राथमिक स्कूल नौकरी घोटाले और कई विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों से जुड़ी बड़ी जांचों का हिस्सा थीं। इससे पहले 11 जून को भी सीआईडी ने उनसे हस्ताक्षर फर्जीवाड़े के मामले में पूछताछ की थी।

ताजा एफआईआर, जिसके कारण उन्हें मंगलवार को पेश होना पड़ा, वह 5 मई को बागईहाटी पुलिस स्टेशन में कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ी है—यह शिकायत चुनाव परिणाम घोषित होने के 24 घंटे बाद दर्ज की गई थी। इसमें टीएमसी नेता द्वारा 27 अप्रैल से 3 मई के बीच दिए गए भाषणों को निशाना बनाया गया है। आरोप है कि चुनाव बाद हिंसा और मतगणना प्रक्रिया पर उनकी टिप्पणियां भड़काऊ थीं। बंगाल सीआईडी के दायरे में आए इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि उनके भाषणों से सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पैदा हुआ।

यह महत्वपूर्ण क्यों है

अभिषेक बनर्जी जैसे हाई-प्रोफाइल राजनेता को बार-बार तलब किया जाना शायद ही कभी सिर्फ एक भाषण या प्रशासनिक शिकायत का मामला होता है। यह बढ़ते तनाव के उस दौर का संकेत है जहां शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ कानूनी तंत्र का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जब राजनीतिक बयानबाजी—जिसे आमतौर पर चुनावी चर्चा के रूप में संरक्षण प्राप्त होता है—को औपचारिक आपराधिक शिकायतों में बदला जाता है, तो यह लोकतांत्रिक आंदोलन और कानूनी उल्लंघन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। टीएमसी के लिए यह एक बहुआयामी लड़ाई है, क्योंकि पार्टी एक साथ अपने वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़े आरोपों और विवादास्पद चुनावी चक्र के नतीजों से निपट रही है। लगातार हो रही ये पेशियां याद दिलाती हैं कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में अदालतें चुनावी मैदान का ही विस्तार बन गई हैं।

बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल में बढ़ते कानूनी हस्तक्षेप के रुझान की ओर इशारा करती है। वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही ईडी से लेकर स्थानीय आपराधिक शिकायतों की जांच कर रही सीआईडी तक, कई एजेंसियों के शामिल होने से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के समय और संसाधनों पर भारी असर पड़ रहा है। चाहे ये जांच ठोस आरोपों में बदलें या केवल दबाव बनाने की कवायद हों, समन की यह आवृत्ति जांचकर्ताओं और टीएमसी दोनों के लिए आगे की लंबी राह का संकेत देती है। चुनाव बाद के माहौल में कानूनी गर्मी कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।