तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने फसल खरीद को लेकर केंद्र के खिलाफ 'युद्ध' की चेतावनी दी

तेलंगाना सरकार ने केंद्र के लिए 15 जून की समय सीमा तय की है और चेतावनी दी है कि यदि धान और अन्य कृषि उपज की खरीद नहीं की गई, तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

कुमरम भीम आसिफाबाद की उमस भरी गर्मी के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के तेवर काफी तीखे नजर आए। कागजनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया। उन्होंने केंद्र पर तेलंगाना के किसान समुदाय की व्यवस्थित रूप से उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कसम खाई कि अगर जून के मध्य तक राज्य के धान और अन्य फसलों की खरीद नहीं हुई, तो वह 'युद्ध का ऐलान' कर देंगे।

कृषि क्षेत्र के लिए, यह अनाज खरीद को लेकर केवल एक मौसमी विवाद से कहीं बढ़कर है। मुख्यमंत्री ने दांव को और बढ़ाते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि केंद्र राज्य से धान और अन्य फसलों की खरीद की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है, तो उनका प्रशासन राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करेगा। यह धमकी सीधे तौर पर टकराव वाली है: रेड्डी ने चेतावनी दी कि यदि खरीद प्रक्रिया रुकी रही, तो कटी हुई फसल को सीधे बीजेपी और बीआरएस नेताओं के दरवाजे पर डाल दिया जाएगा।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

इस घोषणा के समय ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप के चक्र में डाल दिया है। जहां रेवंत रेड्डी केंद्र पर कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं, वहीं विपक्ष भी उतनी ही आक्रामकता के साथ पलटवार कर रहा है। बीआरएस के के.टी. रामा राव ने तुरंत इस मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस सरकार पर "किसानों को धोखा देने" और खरीद की समय-सीमा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

यह खींचतान बताती है कि भविष्य के चुनावी चक्रों से पहले खरीद का मुद्दा तेजी से एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। जहां कांग्रेस सरकार अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं वह केंद्र को एक बाधा डालने वाली ताकत के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्षी दल राज्य के नेतृत्व को कृषि अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

बड़ी तस्वीर

यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तेलंगाना के लिए, कृषि अभी भी उसकी अर्थव्यवस्था और चुनावी गणित दोनों की नींव है। हर फसल के मौसम में, खेतों से अनाज को गोदामों तक पहुँचाने की लॉजिस्टिक चुनौती राजनीतिक सफलता या विफलता का पैमाना बन जाती है। 15 जून की समय सीमा तय करके, रेड्डी जवाबदेही को सीधे केंद्र सरकार पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यदि खरीद विफल होती है, तो वह अपने प्रशासन को स्थानीय सत्ता-विरोधी लहर से बचा सकें।

हालाँकि, यह आक्रामक रुख जोखिम भरा भी है। राज्य और केंद्र के बीच निरंतर टकराव अक्सर नौकरशाही के गतिरोध का कारण बनता है, जिससे किसान बीच में पिस जाते हैं। यह 'युद्ध' खरीद में कोई सफलता दिलाएगा या तेलंगाना में दलीय विभाजन को और गहरा करेगा, यह देखना बाकी है। फिलहाल, प्रशासन इस दांव पर लगा है कि एक सार्वजनिक और आक्रामक रुख समय सीमा समाप्त होने से पहले केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई के लिए मजबूर कर देगा।