Tejas Mk-1A की डिलीवरी में देरी: HAL पर भारी जुर्माने की तैयारी में सरकार

फाइटर जेट्स की डिलीवरी में देरी को लेकर सत्ता के गलियारों में बढ़ती नाराजगी के चलते रक्षा मंत्रालय अब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के हैंगर में लगभग तैयार एयरफ्रेम खड़े हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के एयरबेस के ऊपर अपग्रेडेड Tejas Mk-1A अभी भी नदारद हैं। इन महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स की डिलीवरी में दो साल से अधिक की देरी होने के कारण रक्षा मंत्रालय का धैर्य जवाब दे गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, अधिकारियों ने संकेत दिया कि सरकार अब अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने के लिए सरकारी कंपनी पर 'लिक्विडेटेड डैमेजेस' (वित्तीय जुर्माना) लगाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

देरी के पीछे की असली वजह

Tejas Mk-1A भारत के स्वदेशी रक्षा अभियान की आधारशिला है, लेकिन फिलहाल यह प्रोग्राम सप्लाई-चेन की एक जटिल समस्या में फंसा हुआ है। HAL का तर्क है कि मुख्य बाधा अमेरिकी कंपनी GE Aerospace से F404-IN20 इंजनों की आपूर्ति में देरी है। 2021 में 99 इंजनों के समझौते के बावजूद, अब तक केवल कुछ ही इंजन भारतीय सुविधाओं तक पहुंच पाए हैं। हालांकि, सरकार का धैर्य खत्म हो रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि जो छह इंजन मिल भी चुके हैं, उनके बावजूद संबंधित विमानों की डिलीवरी नहीं हुई है, जो यह दर्शाता है कि सप्लाई-चेन के साथ-साथ आंतरिक उत्पादन प्रबंधन में भी कमियां हैं।

सप्लाई चेन को मजबूत करने की कवायद

हालांकि, सुधार की कुछ उम्मीदें भी जगी हैं। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, VEM Technologies ने हाल ही में Mk-1A के लिए पहला स्थानीय रूप से निर्मित 'सेंटर फ्यूजलेज' सौंपा है, जो Tejas इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक मील का पत्थर है। HAL भी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है और बेंगलुरु व नासिक में मौजूदा सुविधाओं के अलावा चौथी प्रोडक्शन लाइन पर काम चल रहा है। इन प्रयासों का लक्ष्य साल के अंत तक 18 से 24 विमानों के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है, बशर्ते HAL और भारतीय वायुसेना तकनीकी आवश्यकताओं और गुणवत्ता मानकों पर सहमति बना लें।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

इन विमानों की डिलीवरी में देरी सिर्फ एक लॉजिस्टिक समस्या नहीं है, बल्कि यह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के रोडमैप पर सीधा प्रहार है। जैसे-जैसे पुराने विमान रिटायर हो रहे हैं, स्क्वाड्रन की ताकत बनाए रखने के लिए Mk-1A का शामिल होना बेहद जरूरी है। यह गतिरोध भारत के रक्षा क्षेत्र की एक पुरानी चुनौती को उजागर करता है: महत्वाकांक्षी खरीद लक्ष्यों और उत्पादन क्षमता की वास्तविकता के बीच का अंतर। जब सरकारी रक्षा कंपनी पिछड़ती है, तो इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा योजना पर पड़ता है। सरकार का HAL पर जुर्माना लगाने का फैसला यह संकेत है कि अब समय की बर्बादी को 'माफ' करने का दौर खत्म हो गया है, भले ही वह सरकारी क्षेत्र की बड़ी कंपनी ही क्यों न हो। अब HAL पर दबाव है कि वह अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाए और साबित करे कि स्वदेशी विनिर्माण न केवल देशभक्तिपूर्ण है, बल्कि कुशल भी है।