पत्थरबाजी, खदेड़े गए काफिले और बढ़ता आक्रोश: बिहार में शासन की भारी कीमत

मधुबनी में एक शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंचे राज्य के मंत्री का दौरा एक हिंसक गतिरोध में बदल गया, जिसने बिहार में जन आक्रोश और राजनीतिक जवाबदेही के बीच बढ़ते घर्षण को उजागर किया है।

इस सप्ताह मधुबनी के खजौली इलाके में राजनीतिक संवेदना का एक सामान्य दौरा 'बचाव अभियान' में बदल गया। सड़क हादसे के शिकार परिवार को सांत्वना देने पहुंचे बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को एक शांत श्रद्धांजलि सभा के बजाय हिंसक टकराव का सामना करना पड़ा। जैसे ही मंत्री का काफिला गांव में पहुंचा, वहां आम राजनीतिक शिष्टाचार के बजाय प्रशासनिक लापरवाही और राज्य के अवैध शराब तस्करी के व्यापार से जुड़े आरोप सुनने को मिले।

स्थानीय पुलिस के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते अराजक स्थिति में बदल गया। चश्मदीदों के अनुसार, स्थानीय निवासी इस बात से नाराज थे कि सड़क हादसे में पुलिस की मिलीभगत है। लोगों ने मंत्री की गाड़ी को घेर लिया और स्थिति तेजी से बिगड़ गई। पथराव के कारण मंत्री की कार का पिछला शीशा टूट गया। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन यह घटना राज्य में एक चिंताजनक चलन को दर्शाती है, जहां जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा स्थानीय प्रशासन की विफलताओं से सीधे जुड़ गई है।

जन आक्रोश का बढ़ता पैटर्न

यह घटना बिहार की अस्थिर राजनीति में कोई अकेली घटना नहीं है। विभिन्न जिलों में एक पैटर्न बार-बार देखने को मिल रहा है: जब सरकारी तंत्र न्याय या समय पर मुआवजा देने में विफल रहता है, तो जनता का गुस्सा सीधे तौर पर सामने मौजूद राजनीतिक चेहरे पर फूटता है। चाहे वह मुआवजे में देरी को लेकर नालंदा में ग्रामीणों द्वारा जेडीयू (JD(U)) नेताओं को खदेड़ना हो या कानून-व्यवस्था को लेकर बढ़ता तनाव, 'मंत्री का दौरा' अब एक जोखिम भरा काम बनता जा रहा है।

वहीं, प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरजेडी (RJD) कार्यकर्ताओं पर इस त्रासदी का फायदा उठाने के लिए हमला कराने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, पुलिस ने सख्त कार्रवाई का वादा करते हुए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने की बात कही है। फिर भी, खाई स्पष्ट है: जहां नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं ग्रामीणों का गुस्सा—जो इस आरोप से भड़का है कि हादसे में शामिल वाहन अवैध शराब तस्करी से जुड़ा था—स्थानीय शासन में उस गहरी खामी की ओर इशारा करता है जिसे केवल सुरक्षा बल ठीक नहीं कर सकते।

बड़ी तस्वीर

यह महत्वपूर्ण क्यों है? बिहार में राजनीतिक काफिलों पर बार-बार हो रहे हमले बताते हैं कि मतदाताओं और प्रशासन के बीच की दूरी अब चरम पर पहुंच गई है। जब नागरिकों को यह लगने लगे कि कानून न केवल सुस्त है, बल्कि भ्रष्टाचार से समझौता कर चुका है, तो वे अपनी शिकायतें दर्ज कराने के औपचारिक तरीकों को छोड़कर सीधे और अक्सर हिंसक टकराव का रास्ता अपना लेते हैं।

जैसे-जैसे राज्य चुनावी चक्र के करीब बढ़ रहा है, ग्रामीण इलाकों में ये हलचल महत्वपूर्ण है। ये संकेत देते हैं कि यदि आम नागरिक को यह महसूस होता है कि राज्य न केवल उन्हें सड़क हादसों से बचाने में विफल है बल्कि दोषियों को बचा भी रहा है, तो 'विकास' और 'कानून-व्यवस्था' के संदेशों का असर कम हो जाएगा। वर्तमान सरकार के लिए चुनौती अब केवल दौरे की छवि सुधारने की नहीं, बल्कि एक बेहद नाराज और निराश जनता की नजरों में प्रशासन की विश्वसनीयता को फिर से हासिल करने की है।