सचिवालय में 'शैडो पावर': कैबिनेट बैठकों में निजी व्यक्तियों की मौजूदगी पर DMK ने FIR की मांग की

विपक्षी दल ने DGP को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि दो अनौपचारिक सहयोगी संवेदनशील सरकारी चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं और राज्य के सत्ता केंद्र में कार्यालयों पर कब्जा जमाए हुए हैं।

सचिवालय के गलियारे आमतौर पर सख्त प्रोटोकॉल से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अब इस बात को लेकर एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है कि आखिर किसे सत्ता के गलियारों में जगह मिल रही है। DMK ने C. जोसेफ विजय प्रशासन के साथ अपने गतिरोध को बढ़ाते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने जॉन अरोकियासामी और विष्णु रेड्डी नामक दो व्यक्तियों के खिलाफ FIR की मांग की है, जो कथित तौर पर सरकार के भीतर 'शैडो' पावर ब्रोकर के रूप में काम कर रहे हैं।

DMK के संगठन सचिव आर.एस. भारती के नेतृत्व में दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश के निवासी और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले ये दो निजी व्यक्ति उच्च-स्तरीय सरकारी बैठकों का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। आरोप का मुख्य बिंदु यह है कि उन्हें बिना किसी आधिकारिक पद, सरकारी नौकरी या तमिलनाडु सरकारी व्यावसायिक नियमों के तहत किसी भी प्राधिकरण के, कैबिनेट बैठकों और आधिकारिक समीक्षा सत्रों में बैठने और गोपनीय जानकारी तक पहुंच बनाने की अनुमति दी गई है।

क्या यह संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है?

दिखावे से परे, DMK का यह कदम प्रशासनिक नैतिकता के मूल पर प्रहार करता है। भारती की शिकायत में 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923' और 'भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023' का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि गोपनीय कैबिनेट बैठकों में गैर-सरकारी लोगों की उपस्थिति न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि यह एक संभावित आपराधिक साजिश भी है।

पार्टी ने एक चिंताजनक विवरण की ओर इशारा किया है: इन व्यक्तियों को कथित तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यालय के ठीक बगल में कार्यालय कक्ष आवंटित किए गए हैं। ऐसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164(3) के तहत पद और गोपनीयता की शपथ से बंधे होते हैं, वहां संवेदनशील सरकारी कामकाज को 'निजी व्यक्तियों' के साथ साझा करने के आरोप को संवैधानिक कर्तव्य से विमुख होने के रूप में देखा जा रहा है।

यह मामला महत्वपूर्ण क्यों है?

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार स्थिरता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। हाल ही में, वित्त मंत्री पी.टी.आर. पलानीवेल त्यागराजन को आगामी GST परिषद बैठक के लिए राज्य का प्रतिनिधि नामित किया गया था—यह कदम पेशेवर और पारदर्शी वित्तीय शासन को बहाल करने के प्रयास का संकेत है। हालांकि, 'शैडो कैबिनेट' के आरोपों पर DMK का ध्यान यह दर्शाता है कि विपक्ष उस पेशेवर छवि की तुलना सचिवालय की छाया में काम कर रहे 'समानांतर सत्ता केंद्र' से करने के लिए उत्सुक है।

इसके निहितार्थ दोहरे हैं। पहला, यह DGP को एक कठिन स्थिति में डालता है, जिससे राज्य के शीर्ष पुलिस नेतृत्व को उन आरोपों की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो सीधे मुख्यमंत्री के करीबी घेरे पर प्रहार करते हैं। दूसरा, यह राजनीतिक विमर्श को नीतिगत बहसों से हटाकर प्रशासनिक प्रक्रिया की अखंडता की ओर मोड़ देता है। यदि जांच आगे बढ़ती है, तो सरकार को इन सहयोगियों की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, अन्यथा उसे इस दावे का सामना करना पड़ेगा कि कैबिनेट की पवित्रता से समझौता किया गया है। फिलहाल, सचिवालय न केवल अपनी नीतियों के लिए, बल्कि इस बात के लिए भी जांच के दायरे में है कि जब नीतियां तैयार की जाती हैं, तो वास्तव में कलम किसके हाथ में होती है।