वैज्ञानिक फॉरेंसिक जांच से सबरीमाला में सोने की चोरी का बड़ा खुलासा

SIT ने केरल हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे उन्नत मेटलर्जिकल (धातु विज्ञान) विश्लेषण के जरिए पहाड़ी मंदिर में संपत्ति के गबन के सुनियोजित पैटर्न का खुलासा हो रहा है।

सबरीमाला मंदिर से कथित तौर पर सोना चोरी होने की जांच अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। एस. शशिधरन के नेतृत्व वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने हाल ही में केरल हाई कोर्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट 4.5 किलोग्राम से अधिक सोने के गायब होने की कार्यप्रणाली को समझने में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) और जमशेदपुर स्थित नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी (NML) के निष्कर्षों को जोड़कर, जांचकर्ताओं ने अटकलों से आगे बढ़कर संदिग्ध धोखाधड़ी का तकनीकी खाका तैयार कर लिया है।

अपराध का रसायन विज्ञान

फॉरेंसिक जांच मंदिर के स्वर्ण-जड़ित पैनलों की रासायनिक संरचना पर टिकी है। VSSC की रिपोर्ट से पता चला है कि 2019 में 'जीर्णोद्धार' कार्य के बाद सन्निधानम में लौटाए गए पैनलों में निकल और सिंथेटिक रेजिन पाए गए—ये तत्व 1998 में उद्योगपति विजय माल्या द्वारा दान किए गए मूल सोने की परत वाले तांबे के पैनलों में पूरी तरह अनुपस्थित थे। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि मूल पैनलों की तुलना में इन नए टुकड़ों में पारे (mercury) की मात्रा बहुत कम थी। SIT को संदेह है कि चेन्नई स्थित फर्म 'स्मार्ट क्रिएशन्स' ने मुंबई से मंगवाए गए 'स्ट्रिपिंग साल्ट' का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से सोने की परत हटाई। आशंका है कि मूल कलाकृतियों को घटिया प्रतिकृतियों से बदल दिया गया, जिन्हें निजी संग्रहकर्ताओं को बेचा जाना था।

न्यायिक निगरानी और आगे की राह

जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और जस्टिस के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने जांच पर कड़ी नजर रखी है और जोर दिया है कि वैज्ञानिक साक्ष्य मौखिक गवाही से ऊपर होने चाहिए। अदालत ने SIT को फॉरेंसिक जांच के लिए शेष प्रभामंडल प्लेटों और ऊपरी दरवाजे के फ्रेम की प्लेटों को खोलने की अनुमति दे दी है। 408 गवाहों के बयान दर्ज करने और जब्त की गई हार्ड डिस्क के डिजिटल रिकॉर्ड का स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में विश्लेषण पूरा होने के बाद, अदालत ने जांच की पेशेवर दिशा पर संतोष व्यक्त किया है। इसके साथ ही, जांच को CBI को सौंपने की मांगें भी फिलहाल शांत हो गई हैं।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

यह मामला केवल एक आपराधिक चोरी से कहीं बढ़कर है; यह संस्थागत विश्वास और मंदिर प्रशासन की पवित्रता पर प्रहार है। उभरता हुआ पैटर्न बताता है कि 2019 की घटना कोई अकेली वारदात नहीं थी, बल्कि यह अधिकारियों, बहाली विशेषज्ञों और निजी एजेंटों के दशकों पुराने गठजोड़ का हिस्सा हो सकती है। जांच को सुनी-सुनाई बातों से हटाकर ठोस मेटलर्जिकल डेटा पर केंद्रित करके, अदालत जवाबदेही का एक ऐसा मानक तय कर रही है जो राज्य भर में देवस्वोम संपत्तियों के प्रबंधन और ऑडिट के तरीके को बदल सकता है। इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही पर आने वाली अगली रिपोर्ट केरल में मंदिर प्रशासन के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगी।