बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच RBI का 4% महंगाई लक्ष्य पर रुख बरकरार

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि महंगाई के अनुमानों में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद केंद्रीय बैंक का मध्यम अवधि का मूल्य स्थिरता का लक्ष्य अपरिवर्तित है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बाजार की उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है कि वह 4 प्रतिशत के महंगाई लक्ष्य से पीछे हट सकता है। मौद्रिक नीति के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा तय किया गया यह लक्ष्य पूरी तरह से पवित्र है और इसे किसी भी हाल में बदला नहीं गया है। हालांकि गवर्नर ने माना कि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक न तो 'विकास ही सर्वोपरि' वाली रणनीति अपना रहा है और न ही 2-6 प्रतिशत की व्यापक सहनशीलता सीमा के पक्ष में अपने मुख्य लक्ष्य को छोड़ रहा है।

भविष्य में ब्याज दरों पर डेटा-आधारित दृष्टिकोण

बाजार के जानकारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्रीय बैंक अगली समीक्षा में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। गवर्नर मल्होत्रा ने सतर्क और डेटा पर आधारित रुख अपनाते हुए कहा कि हालांकि महंगाई की स्थिति पहले के अनुमानों की तुलना में 'अधिक प्रतिकूल' हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत नीतिगत सख्ती की जाएगी। RBI की रणनीति अस्थायी मूल्य झटकों और प्रणालीगत बदलावों के बीच अंतर करने पर केंद्रित है।

मल्होत्रा ने समझाया, "अगर यह एक बार की बढ़ोतरी है, तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर यह व्यापक हो रही है, बनी हुई है, या लोगों की उम्मीदों में शामिल हो रही है, तो कार्रवाई करने का समय आ गया है।" कीमतों के दबाव की निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करके, RBI अस्थायी झटकों पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचना चाहता है, जिससे घरेलू विकास पर बुरा असर पड़ सकता है।

बाहरी दबाव और CPI अनुमान

वित्त वर्ष 27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) महंगाई के अनुमान को 0.50 प्रतिशत बढ़ाने का केंद्रीय बैंक का निर्णय बाहरी आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम एशिया में जारी संकट ने वैश्विक कमोडिटी बाजारों में नई अस्थिरता पैदा कर दी है, जिसका असर मई से ही घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिखना शुरू हो गया है।

ऊर्जा के अलावा, महंगाई का असर व्यापक हो रहा है। RBI ने रेखांकित किया कि कंपनियां औद्योगिक कच्चे माल, कमर्शियल LPG, रसायनों, बेस मेटल्स, रबर और प्लास्टिक जैसी इनपुट लागतों को उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। इन संचयी दबावों ने नियामक को सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये लागतें अस्थायी आपूर्ति बाधाओं से बदलकर स्थायी महंगाई में तब्दील हो सकती हैं।

विकास और स्थिरता के बीच संतुलन

मूल्य स्थिरता बनाए रखने और व्यापक अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाना बैंकिंग नियामक के लिए मुख्य चुनौती है। यह दोहराते हुए कि 4 प्रतिशत का लक्ष्य एक मध्यम अवधि का प्रयास है, RBI यह संकेत दे रहा है कि वह आर्थिक सुधार को नुकसान पहुंचाए बिना स्थिरता की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। फिलहाल, बैंक 'प्रतीक्षा करो और देखो' की नीति अपना रहा है और अपने नीतिगत विकल्पों को तैयार रख रहा है, ताकि यदि मौजूदा महंगाई के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी रूप से बने रहने के संकेत दें, तो तुरंत कदम उठाए जा सकें।