RBI ने FAR का दायरा बढ़ाया, वैश्विक चुनौतियों के बीच विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश

केंद्रीय बैंक का लंबी अवधि की प्रतिभूतियों (securities) को 'फुली एक्सेसिबल रूट' (FAR) में शामिल करने का निर्णय बाजार की तरलता (liquidity) को गहरा करने के उद्देश्य से लिया गया है, हालांकि विश्लेषक पूंजी के आने के समय को लेकर सतर्क हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अपने 'फुली एक्सेसिबल रूट' (FAR) के दायरे को व्यापक बनाने का कदम उठाया है। यह एक रणनीतिक बदलाव है जिसे घरेलू ऋण बाजार में विदेशी निवेश को स्थायी रूप से आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 15, 30 और 40 साल की अवधि वाले बॉन्ड्स—विशेष रूप से 6.68% GS 2040, 7.24% GS 2055 और 7.71% GS 2066 को FAR बास्केट में शामिल करके, केंद्रीय बैंक वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में शामिल निवेशकों के लिए दरवाजे खोल रहा है। यह कदम, लक्षित टैक्स राहत के साथ मिलकर, एक बड़े आर्थिक ढांचे का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पूंजी प्रवाह को संरचनात्मक बढ़ावा देना है।

बाजार की प्रतिक्रिया और धारणा

इस नीतिगत घोषणा ने बॉन्ड बाजारों में त्वरित, हालांकि संयमित प्रतिक्रिया दी। शुक्रवार को 10-वर्षीय G-sec यील्ड शुरुआत में सात आधार अंक गिरकर 6.94% पर आ गई, लेकिन कारोबार के अंत तक यह मामूली रूप से बढ़कर 6.97% पर स्थिर हो गई। हालांकि इस कदम को भारतीय रुपये और देश के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन बाजार के प्रतिभागी इसके तत्काल प्रभाव पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ट्रेजरी डेस्क का सुझाव है कि भले ही नियामक माहौल अधिक अनुकूल हो गया है, लेकिन मैक्रो-स्तरीय अस्थिरता पोर्टफोलियो बदलाव की गति को तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

भू-राजनीतिक तनाव बनाम संरचनात्मक सुधार

इन सुधारों के इर्द-गिर्द आशावाद के बावजूद, CSB बैंक जैसे संस्थानों के ट्रेजरी अधिकारियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष उभरते बाजारों की जोखिम धारणा पर छाया हुआ है। हालांकि एक्सिस म्यूचुअल फंड (Axis MF) सहित उद्योग के जानकारों ने महत्वपूर्ण पूंजी प्रवाह की संभावना जताई है—जिसके 80 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है—लेकिन यह निवेश वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करेगा।

व्यापक आर्थिक संदर्भ

यह पहल ऐसे समय में आई है जब भारत एक जटिल वैश्विक परिदृश्य से गुजर रहा है। डेलॉयट (Deloitte) जैसी फर्मों की हालिया रिपोर्टों और विभिन्न वित्तीय स्थिरता समीक्षाओं में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हालांकि घरेलू नीतियां लचीलेपन के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन 'बाहरी क्षेत्र' वैश्विक व्यापार झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। RBI के इस कदम को एक आवश्यक सुरक्षा उपाय के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी ऋण में निवेशक आधार में विविधता लाकर बाहरी अस्थिरता के खिलाफ एक बफर तैयार करना है। विश्लेषकों का सुझाव है कि भले ही बॉन्ड बाजार की स्थिति बेहतर हो, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की तत्काल रुचि को व्यापक 2026 निवेश दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में तौला जाएगा।

अंततः, FAR विस्तार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये उपाय अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से कितनी प्रभावी ढंग से बचाते हैं और साथ ही दीर्घकालिक निवेशकों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र इस कदम का स्वागत भारत को वैश्विक सूचकांकों में एकीकृत करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कर रहा है, लेकिन आम सहमति यही है कि तरलता में उछाल रातों-रात नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया होगी।