कश्मीर में AIIMS प्रोजेक्ट की अनौपचारिक समीक्षा पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राजनीतिक घमासान

पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अवंतीपोरा साइट के औचक निरीक्षण ने पीडीपी और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक तीखी संवैधानिक बहस छेड़ दी है।

अवंतीपोरा में निर्माणाधीन AIIMS परियोजना जम्मू-कश्मीर के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य में नया विवाद बन गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस सप्ताह परियोजना स्थल पर अधिकारियों के साथ एक अचानक समीक्षा बैठक करके काफी हलचल मचा दी। पूर्व मुख्यमंत्री के ब्लूप्रिंट देखने और संस्थान की परिचालन स्थिति पर चर्चा करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं, जिसके बाद उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने उन पर तीखे हमले किए।

प्रोटोकॉल का सवाल

इस दौरे ने पूरे राजनीतिक गलियारे में सवाल खड़े कर दिए हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मुफ्ती के पास वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा या संसद में कोई निर्वाचित पद नहीं है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने तुरंत इस कदम को 'असंवैधानिक' और 'गलत मिसाल' करार दिया। पार्टी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने सवाल उठाया कि एक गैर-विधायक किस अधिकार के तहत सरकारी परियोजना की आधिकारिक समीक्षा की अध्यक्षता कर सकता है। उन्होंने इसे पीडीपी द्वारा अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की एक सोची-समझी कोशिश बताया।

आलोचना केवल सत्तारूढ़ दल तक ही सीमित नहीं रही। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने इसे बेहद तीखे अंदाज में 'विडंबना की पराकाष्ठा' बताया। लोन ने इस बैठक को एक संभावित संवैधानिक संकट करार दिया और आश्चर्य जताया कि वर्तमान प्रशासन ने स्थापित शक्ति ढांचे की रक्षा के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। कई पर्यवेक्षकों के लिए, यह घटना क्षेत्र में संस्थागत सीमाओं की नाजुकता को दर्शाती है, जहां राजनीतिक सक्रियता और शासन के बीच की रेखाएं धुंधली बनी हुई हैं।

प्रगति पर अलग-अलग दृष्टिकोण

इसके विपरीत, पीडीपी ने इस दौरे को जनसेवा और जवाबदेही के रूप में पेश किया है। मुफ्ती, जिन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दौरे की तस्वीरें साझा कीं, ने कहा कि AIIMS परियोजना उनके दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक 'सपना' थी। परियोजना में देरी पर ध्यान केंद्रित करके, पार्टी का उद्देश्य नैरेटिव को बैठक की प्रक्रियात्मक बारीकियों के बजाय जनता की वास्तविक जरूरतों की ओर मोड़ना है।

पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए इस दौरे का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि 50 विधायकों के समर्थन वाली सत्तारूढ़ पार्टी को एक साइट विजिट से डरना नहीं चाहिए। पारा ने वर्तमान नेतृत्व, विशेषकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए प्रशासन पर स्वास्थ्य संकट को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि निवासी विश्व स्तरीय सुविधाओं के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

यह क्यों मायने रखता है

यह विवाद क्षेत्र के स्थापित राजनीतिक खिलाड़ियों के बीच गहरे मतभेदों को उजागर करता है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने और संवैधानिक गारंटी के लिए नई दिल्ली में पैरवी करने की तैयारी कर रही है, वहीं पीडीपी स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव फिर से जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, कश्मीर के लोगों के लिए AIIMS परियोजना की समीक्षा करने के अधिकार पर हो रही यह खींचतान उस देरी की वास्तविकता के सामने गौण है। अधूरा पड़ा यह निर्माण कार्य क्षेत्र की विकासात्मक आकांक्षाओं और उस राजनीतिक गतिरोध, जिसने लंबे समय से प्रगति को बाधित किया है, दोनों का प्रतीक बना हुआ है।