ममता की बैठक में सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद पहुंचे: क्या TMC में बगावत और तेज हो रही है?

तृणमूल कांग्रेस में मची आंतरिक कलह के बीच, पार्टी प्रमुख के आवास पर नेताओं की कम उपस्थिति ने औपचारिक विभाजन की अटकलों को और तेज कर दिया है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) फिलहाल तीन दशक पहले अपनी स्थापना के बाद से अब तक के सबसे गंभीर अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। चुनावी झटकों के बाद, पार्टी खुले विद्रोह का सामना कर रही है, जिसमें उसके 80 राज्य विधायकों में से एक बड़ा हिस्सा बागी गुट के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यह आंतरिक अस्थिरता शुक्रवार को तब खुलकर सामने आई, जब ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में केवल आठ विधायक और छह सांसद ही शामिल हुए। इससे पहले भी एक बैठक लगभग 60 विधायकों के न पहुंचने के कारण रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब राजनीतिक विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या पार्टी ऐतिहासिक विभाजन की कगार पर है।

बढ़ती खाई

इस विद्रोह का नेतृत्व रितब्रत बनर्जी कर रहे हैं, जो एक पूर्व छात्र नेता हैं। उन्हें 2017 में CPI(M) से निष्कासित किया गया था, जिसके बाद 2024 में TMC ने उन्हें राज्यसभा भेजा। इस सप्ताह राजनीतिक परिदृश्य तब नाटकीय रूप से बदल गया जब विधानसभा अध्यक्ष ने बनर्जी को विपक्ष का नेता (Leader of the Opposition) मान्यता दे दी। आधिकारिक TMC नेतृत्व ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की कसम खाई है। बागी खेमे का दावा है कि उन्हें विधायी दल के दो-तिहाई से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है—यह वह आंकड़ा है जो सैद्धांतिक रूप से उन्हें दलबदल विरोधी कानूनों से बचाते हुए पार्टी को विभाजित करने की अनुमति देता है।

हालांकि, पार्टी नेतृत्व का नजरिया अलग है। बैठक में कम उपस्थिति पर सफाई देते हुए TMC प्रवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार की बैठक केवल 'राष्ट्रीय कार्य समिति' की थी, न कि सभी विधायकों की पूर्ण बैठक। उन्होंने बताया कि महुआ मोइत्रा और मुकुल संगमा जैसे कई प्रमुख नेता वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुए थे। इन आश्वासनों के बावजूद, कालीघाट आवास पर खाली कुर्सियों की तस्वीरों ने उन अटकलों को हवा दे दी है कि ममता बनर्जी अपनी उस पार्टी पर पकड़ खो रही हैं, जिसे उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बड़ी मेहनत से खड़ा किया था।

रणनीतिक बदलाव और कानूनी लड़ाई

बढ़ते दबाव के जवाब में, TMC ने बड़े संगठनात्मक फेरबदल की शुरुआत की है। वरिष्ठ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को सुब्रत बख्शी की जगह राज्य अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव बने हुए हैं। पार्टी कानूनी और सार्वजनिक स्तर पर भी लड़ाई लड़ रही है, जिसमें कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं ने बागी गुट को विपक्ष के रूप में मान्यता देने के अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने की घोषणा की है। साथ ही, पार्टी ने अपने विधायकों की अनुपस्थिति को विद्रोह नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने वाली कथित BJP-समर्थित हिंसा के खिलाफ जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन में व्यस्तता बताया है।

जैसे-जैसे "असली TMC" बनाम "ममता" का विवाद गहराता जा रहा है, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जहां बागी खेमा दावा कर रहा है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ेगी, वहीं आधिकारिक पार्टी नेतृत्व बचाव की मुद्रा में है और अपने वफादारों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि दर्जनों सांसद बागी खेमे के संपर्क में हैं। आने वाले दिन यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि क्या तृणमूल कांग्रेस इस तूफान से उबर पाएगी या देश के अन्य हिस्सों में हुए हालिया राजनीतिक उलटफेरों की तरह यह भी दो फाड़ हो जाएगी।