NTA से संसद की कड़ी पूछताछ: NEET-UG संकट के बीच 'पेपर लीक' की परिभाषा स्पष्ट करने के निर्देश

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को 10 जून तक एक संसदीय पैनल के सामने 'पेपर लीक' की अपनी परिभाषा स्पष्ट करनी होगी और प्रणालीगत सुधारों का विवरण देना होगा।

भारत की विशाल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता अब जांच के दायरे में है। पिछले हफ्ते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के वरिष्ठ अधिकारियों को NEET-UG परीक्षा की अखंडता को लेकर संसदीय पैनल के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि एजेंसी का कहना है कि उसकी सुरक्षित प्रणाली में कोई सेंध नहीं लगी है और उसने वायरल हुए प्रश्न पत्रों को महज 'गेस पेपर' करार दिया है, लेकिन कांग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली संसदीय समिति इस स्पष्टीकरण को आसानी से स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

पैनल ने NTA से औपचारिक रूप से मांग की है कि वह 'पेपर लीक' की एक सटीक और वस्तुनिष्ठ परिभाषा प्रदान करे। इस अनुरोध का उद्देश्य उस भाषाई अस्पष्टता को खत्म करना है, जिसने विवाद शुरू होने के बाद से सार्वजनिक चर्चा को उलझा रखा है। सांसद यह जानना चाहते हैं कि क्या NTA ने 2018 से आयोजित परीक्षाओं में किसी भी प्रणालीगत लीक को दर्ज किया है, ताकि एजेंसी के अब तक के बचाव वाले रुख से हटकर सच्चाई सामने आ सके।

जांच का दायरा बढ़ा

यह जांच केवल NEET-UG तक सीमित नहीं है। समिति साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली की भी जांच कर रही है। दोनों निकायों को विस्तृत लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है: CBSE को 8 जून तक और NTA को 10 जून तक। पैनल का दायरा व्यापक है, जिसमें पिछले तीन वर्षों में NTA के आंतरिक कर्मचारियों की संख्या, हालिया भर्ती पैटर्न और उच्च स्तरीय राधाकृष्णन समिति द्वारा जारी 101 सिफारिशों की स्थिति शामिल है।

ISRO के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले उस विशेषज्ञ समूह का गठन जून में डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल से लेकर NTA के संरचनात्मक कामकाज तक सब कुछ दुरुस्त करने के लिए किया गया था। संसदीय पैनल अब हर एक सिफारिश पर विस्तृत 'एक्शन-टेकन रिपोर्ट' की मांग कर रहा है, जो यह संकेत देता है कि अब केवल सतही प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि संस्थागत जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

विधायिका और NTA के बीच का यह गतिरोध भारत की परीक्षा-केंद्रित शैक्षणिक अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी को उजागर करता है: डिजिटल युग की परीक्षा मांगों और पुरानी सुरक्षा अवसंरचना के बीच का अंतर। जब NTA लीक हुई सामग्री को 'गेस पेपर' कहता है, तो वह केवल अपनी प्रतिष्ठा का बचाव नहीं कर रहा होता, बल्कि वह उस प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है जो हर साल लाखों छात्रों की सेवा करती है। हालांकि, 'लीक' की औपचारिक और मानकीकृत परिभाषा पर समिति का जोर यह बताता है कि सरकार का धैर्य अब जवाबों की अस्पष्टता को लेकर खत्म हो रहा है। यदि NTA सुधार के लिए कोई ठोस रोडमैप पेश करने में विफल रहता है, तो एजेंसी के शासन में पूर्ण विधायी बदलाव का दबाव बढ़ना तय है।

दांव पर बहुत कुछ लगा है। CBI पहले से ही NEET-UG 2024 की अनियमितताओं की अलग से जांच कर रही है, ऐसे में NTA की आगामी रिपोर्ट इस बात का लिटमस टेस्ट होगी कि क्या एजेंसी खुद को सुधारने में सक्षम है या उसे सरकार द्वारा अनिवार्य बड़े संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। लाखों उम्मीदवारों के लिए, 10 जून की समय सीमा केवल एक नौकरशाही मील का पत्थर नहीं है; यह प्रणाली में निष्पक्षता के प्रति विश्वास बहाल करने की दिशा में पहला वास्तविक कदम है।