लाखों का गबन: LNMU ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में ऑडिट से हुआ करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा
दरभंगा में छात्रों की सुविधा के नाम पर करोड़ों का खेल, ऑडिट में खुली गड़बड़ियों की परत
प्रधान महालेखाकार (Principal Accountant General) द्वारा किए गए एक ऑडिट ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट में भारी वित्तीय लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) में छात्रों को आधुनिक और निर्बाध डिजिटल अनुभव देने का वादा वित्तीय हकीकत की दीवार से टकरा गया है। पटना स्थित प्रधान महालेखाकार की एक सख्त ऑडिट रिपोर्ट ने फंड के कुप्रबंधन के एक व्यवस्थित पैटर्न को उजागर किया है, जहां संदिग्ध सेवा और अनुबंध के खुले उल्लंघन के बावजूद एक निजी वेंडर को करोड़ों रुपये जारी किए गए।
यह विवाद 2021 में विश्वविद्यालय और लखनऊ स्थित सॉफ्टप्रो इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए एक समझौते से जुड़ा है। मूल शर्तों के अनुसार, शुरुआती स्थापना शुल्क में एक साल का सपोर्ट और मेंटेनेंस शामिल था। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कथित तौर पर इन शर्तों को दरकिनार करते हुए पहले साल के मेंटेनेंस के लिए 92 लाख रुपये से अधिक का 'अमान्य' भुगतान कर दिया, जबकि यह लागत सेटअप शुल्क में पहले से ही शामिल थी।
सेवाओं में कमी और दोहरा भुगतान
जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने 43 घटक कॉलेजों से प्रदर्शन रिपोर्ट मांगी, तो डेटा ने निराशाजनक तस्वीर पेश की। केवल 27 कॉलेजों ने ऑटोमेशन कार्य को 'संतोषजनक' बताया, जबकि 16 ने इसे 'असंतोषजनक' या 'औसत' करार दिया। इस खराब फीडबैक के बावजूद, विश्वविद्यालय ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए तीन किस्तों में कुल 4,39,56,750 रुपये का भुगतान कर दिया।
ऑडिट ने एक और बड़ी खामी को उजागर किया: बरहनी का एपीएसएम कॉलेज, नरहन का डीबीकेएन कॉलेज और बेगूसराय का एसबीएसएस कॉलेज जैसे कई संस्थान सॉफ्टप्रो सिस्टम का उपयोग ही नहीं कर रहे थे। ये कॉलेज अपना ऑटोमेशन मैनेज करने के लिए आईटी हब सॉल्यूशंस और वेबहट टेक्नोलॉजीज जैसी स्थानीय थर्ड-पार्टी एजेंसियों को काम पर रख रहे थे, फिर भी विश्वविद्यालय उसी काम के लिए सॉफ्टप्रो को भुगतान करता रहा। मामला तब और संदिग्ध हो गया जब वेंडर का बिलिंग चक्र अनियमित पाया गया—कुछ इनवॉइस 17 महीने की देरी से आए, तो कुछ समय से पहले ही प्रोसेस कर दिए गए।
वित्तीय कदाचार और टैक्स अनियमितताएं
जांच केवल सॉफ्टवेयर अनुबंधों तक ही सीमित नहीं है। जांचकर्ताओं ने पाया कि विश्वविद्यालय ने सिविल कार्यों के लिए जीएसटी-टीडीएस के रूप में 3,07,352 रुपये की कटौती तो की, लेकिन यह राशि सरकारी खजाने में कभी नहीं पहुंची। रिटर्न फाइल न करने की यह चूक राज्य के राजस्व को सीधे नुकसान पहुंचाती है, जो प्रशासनिक गड़बड़ी में कानूनी उल्लंघन की एक और परत जोड़ती है। ऑडिट के निष्कर्षों के जवाब में, कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अब सभी संबंधित कॉलेज प्राचार्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और सबूत मांगे हैं।
यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है
यह मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे बड़े सार्वजनिक संस्थानों में खरीद प्रक्रियाएं 'कॉन्ट्रैक्टुअल ड्रिफ्ट' का शिकार हो जाती हैं। जब विश्वविद्यालय प्रदर्शन के मानकों और पारदर्शी ऑडिट के बजाय वेंडर-फ्रेंडली बिलिंग चक्र को प्राथमिकता देते हैं, तो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। यहां देखा गया पैटर्न—अनावश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करना और वैधानिक टैक्स जमा न करना—गहरी निगरानी की कमी को दर्शाता है। इतने बड़े संस्थान के लिए, इसका असर केवल वित्तीय नहीं है; यह विश्वविद्यालय के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडे की विश्वसनीयता को भी खत्म करता है।
अर्जुन मेहता पॉलिटिकलपीडिया के लिए सरकार, नीति और संसद पर रिपोर्ट करते हैं।