कर्नाटक कैबिनेट पोर्टफोलियो का बंटवारा, पार्टी के भीतर असंतोष बरकरार

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंत्रालयों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है, हालांकि इस कदम ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं के बीच तत्काल खींचतान पैदा कर दी है।

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार रात लंबी और गहन बातचीत के बाद इस सप्ताह शपथ लेने वाले 13 मंत्रियों के विभागों का आवंटन तय कर दिया। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, जिन्होंने अपनी टीम के साथ पदभार संभाला है, ने वित्त और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) अपने पास रखा है। जहां प्रशासन अपने शासन एजेंडे को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इस बंटवारे ने कांग्रेस पार्टी के भीतर स्पष्ट असंतोष को जन्म दे दिया है।

प्रमुख बदलाव और बरकरार रखे गए विभाग

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बेंगलुरु विकास विभाग को लेकर हुआ है, जिसे शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान संभाला था। अब यह जिम्मेदारी कृष्णा बायरे गौड़ा को सौंपी गई है। वहीं, महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय प्रियंक खड़गे को दिया गया है, जो साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस क्षेत्रों का प्रबंधन भी करेंगे। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को राजस्व विभाग के साथ-साथ युवा अधिकारिता और खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कई वरिष्ठ मंत्रियों को वही भूमिकाएं दी गई हैं जो वे पिछली सरकार में संभाल रहे थे। एम.बी. पाटिल के पास बड़े और मध्यम उद्योग विभाग बने रहेंगे, जबकि सतीश जारकीहोली लोक निर्माण विभाग (PWD) का कार्यभार संभालना जारी रखेंगे। के.एच. मुनियप्पा के पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग रहेगा, और के.जे. जॉर्ज ऊर्जा विभाग के साथ-साथ पर्यटन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे। शरण प्रकाश पाटिल चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास की देखरेख जारी रखेंगे।

बेंगलुरु विकास को लेकर असंतोष

पोर्टफोलियो आवंटन की प्रक्रिया में काफी उथल-पुथल देखने को मिली, विशेष रूप से शहर के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर। अनुभवी विधायक रामलिंगा रेड्डी, जिन्हें बेंगलुरु विकास पोर्टफोलियो का वादा किया गया था, उन्हें इसके बजाय 'मेजर और मीडियम इरिगेशन' विभाग मिलने पर गहरी निराशा हुई। सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव के कारण काफी तनाव पैदा हुआ और आठ बार के विधायक ने दिन में इस्तीफे तक पर विचार किया था। आगामी नागरिक निकाय चुनावों को देखते हुए, राज्य की राजधानी का प्रबंधन पार्टी नेतृत्व के लिए एक बेहद संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

कैबिनेट संरचना पर सफाई

विभागों के बंटवारे के अलावा, सरकार को मौजूदा मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व की कमी को लेकर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि मंत्रिपरिषद में अभी भी कई पद खाली हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में कैबिनेट विस्तार के दौरान और अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों का अंतिम बंटवारा केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक अनुभव के बीच संतुलन बनाना है।

नवनियुक्त मंत्रियों के लिए, आगे की राह अपने विभागों की मांगों और पार्टी के भीतर के दबाव के बीच संतुलन बनाने की है। जहां स्वास्थ्य विभाग यू.टी. खादर को दिया गया है—जिन्होंने कैबिनेट में शामिल होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ा था—वहीं पहली बार मंत्री बने यतींद्र सिद्धारमैया को शहरी विकास (बेंगलुरु को छोड़कर) का जिम्मा सौंपा गया है। अब सरकार की एकजुट होकर काम करने की क्षमता की परीक्षा इस शुरुआती आवंटन प्रक्रिया से उपजी शिकायतों के बीच होगी।