‘जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा’: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा

नई दिल्ली ने एक बार फिर अपनी संप्रभुता को मजबूती से दोहराते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में आंतरिक मामलों का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तान की लगातार कोशिशों को खारिज कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान ने एक बार फिर कूटनीतिक टकराव को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पर्वतनेनी हरीश ने बिना किसी लाग-लपेट के इस कदम को इस्लामाबाद की ओर से एक और 'अनुचित संदर्भ' करार दिया, जिसका उद्देश्य सभा के वास्तविक एजेंडे से ध्यान भटकाना था।

हरीश ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारतीय दूत ने सदन को याद दिलाया कि यह क्षेत्र पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान के किसी भी दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यह रुख नई दिल्ली की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह यूरोपीय संघ या चीन से जुड़े संयुक्त बयानों सहित किसी भी बाहरी पक्ष द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति पर टिप्पणी करने के प्रयासों का कड़ा विरोध करता है।

दुरुपयोग का एक पैटर्न

विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि, आसिम इफ्तिखार अहमद ने चर्चा को क्षेत्र की स्थिति की ओर मोड़ दिया। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने और पक्षपाती नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली के अनुसार, पाकिस्तान बार-बार भ्रामक जानकारी फैला रहा है और संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रतिष्ठित मंचों को अपने विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडे का जरिया बना रहा है।

हरीश ने कहा, "मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह परिषद दुष्प्रचार फैलाने के लिए सही मंच नहीं है। भारत का तर्क है कि इस मुद्दे को बार-बार उठाकर पाकिस्तान न केवल अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि परिषद के सदस्य के रूप में अपेक्षित गरिमा बनाए रखने में भी विफल हो रहा है।

व्यापक कूटनीतिक संदर्भ

यह हालिया टकराव एक बड़े कूटनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। भारत ने जम्मू-कश्मीर के मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज करने की अपनी नीति बरकरार रखी है। चाहे वह इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को संबोधित करना हो या चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)—जिसे भारत अक्सर अवैध बताता है—से जुड़े संयुक्त बयानों का जवाब देना हो, नई दिल्ली का रुख स्पष्ट है कि किसी भी बाहरी ताकत को उसके आंतरिक क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

भारत के लिए, ये लगातार दी गई चेतावनियां सीमा तय करने की एक आवश्यक प्रक्रिया है। जिसे भारत 'अनुचित व्यवहार' कहता है, उसे उजागर करके नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी संप्रभुता को चुनौती देने वाले विमर्श को सामान्य होने से रोकना चाहती है। संयुक्त राष्ट्र में इस घटनाक्रम के बाद, भारतीय मिशन का संदेश स्पष्ट है: वैश्विक समुदाय का समय पाकिस्तान की निरंतर और खारिज की जा चुकी राजनीतिक बयानबाजी के बजाय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर खर्च किया जाना चाहिए।