इंदौर का मेडिकल संकट: एक स्ट्रेचर, तपती धूप और दम तोड़ती व्यवस्था

मध्य प्रदेश की चिलचिलाती धूप में 11 साल के बच्चे को स्ट्रेचर पर एक किलोमीटर तक ले जाने का एक वायरल वीडियो अस्पताल की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।

यह फुटेज विचलित करने वाला है: 11 साल का एक बच्चा, जो स्पष्ट रूप से तकलीफ में है, उसे इंदौर की धूल भरी और तपती सड़क पर अस्पताल के स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। वहां कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं है, केवल परिवार के सदस्य हैं जो गर्मी और दूरी से जूझ रहे हैं। यह दृश्य, जो अब वायरल हो चुका है, ने मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की बदहाली को सबके सामने ला दिया है और राज्य के प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है।

देखभाल में बड़ी चूक

यह घटना तब हुई जब कथित तौर पर बच्चे को बिना पर्याप्त संस्थागत सहायता के अस्पताल परिसर से बाहर ले जाया गया। जबकि अस्पताल से उम्मीद की जाती है कि वह मरीजों को लाने-ले जाने की बुनियादी सुविधा प्रदान करेगा, एक नाबालिग को भीषण गर्मी में लगभग एक किलोमीटर तक ले जाने का दृश्य मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के पूरी तरह विफल होने का संकेत देता है। मध्य भारत के प्रमुख मेडिकल हब के रूप में गर्व करने वाले शहर के लिए, यह उस उपेक्षा की एक कड़वी याद है जो अक्सर मरीज की देखभाल के अंतिम चरण में देखने को मिलती है।

लापरवाही का एक पैटर्न

यह घटना क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई अकेली घटना नहीं है। आनंद मोहन जे जैसे संवाददाताओं द्वारा अक्सर उजागर की गई जमीनी रिपोर्टों ने लंबे समय से राज्य में संस्थागत खामियों के पैटर्न को दर्ज किया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुरक्षा में प्रणालीगत विफलताओं से लेकर सरकारी सेवाओं में अक्सर देखी जाने वाली लॉजिस्टिक बाधाओं तक, प्रशासनिक निगरानी बहुत कमजोर नजर आती है। चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य संकट हो या स्थानीय अस्पताल का प्रबंधन, एक ही बात बार-बार सामने आती है: जवाबदेही की कमी, जिसके कारण सबसे कमजोर नागरिक खुद पर निर्भर रहने को मजबूर हैं।

यह क्यों मायने रखता है

बड़ी तस्वीर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में भरोसे के खत्म होने की है। जब कोई अस्पताल एक बच्चे के लिए स्ट्रेचर एस्कॉर्ट जैसी छोटी सुविधा भी नहीं दे पाता, तो यह संकेत देता है कि प्रशासनिक मशीनरी अपनी अक्षमता की मानवीय कीमत से पूरी तरह कट चुकी है। हालांकि सरकारी कवरेज अक्सर नए उपकरणों और बुनियादी ढांचे पर जोर देती है, लेकिन यह 'स्ट्रेचर घटना' साबित करती है कि बिना मानव-केंद्रित नीति के, तकनीक और इमारतें बहुत कम मायने रखती हैं। यदि राज्य अपने ही परिसर में मरीज की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो यह उसके स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यापक शासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

इस स्थानीय स्वास्थ्य संकट का श्रीलंका ए क्रिकेट टीम के आसपास चल रही चर्चाओं से कोई संबंध नहीं है; वे सार्वजनिक विमर्श के पूरी तरह से अलग क्षेत्र हैं। इंदौर की घटना सोशल मीडिया के शोर-शराबे के बजाय एक केंद्रित, प्रशासनिक जांच की मांग करती है। जनता की अपेक्षा स्पष्ट है: अस्पताल के संचालन का पारदर्शी ऑडिट और उन प्रोटोकॉल में तत्काल सुधार, जिनकी वजह से एक बच्चे को इस तरह बेहाल छोड़ दिया गया।