INDIA ब्लॉक की वापसी की तैयारी: चुनाव के बाद बदली रणनीति

विपक्षी नेताओं ने द्विमासिक समन्वय योजना तैयार की है और आंतरिक मतभेदों को दूर करने के प्रयास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को निशाना बनाया है।

नई दिल्ली में सत्ता के गलियारों में हलचल तेज रही, जहां INDIA ब्लॉक के तहत 25 दलों ने अपनी राजनीतिक मशीनरी को फिर से व्यवस्थित करने के लिए बैठक की। चुनाव के बाद के तनाव के बीच, यह गठबंधन एक ढीले समूह से एक अधिक संगठित विपक्षी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हालिया झटकों से जूझ रहे कई घटक दलों के लिए, यह बैठक ब्लॉक की आंतरिक एकजुटता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी।

रणनीति की नई लय

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त मोर्चे का चेहरा बनते हुए पुष्टि की कि गठबंधन ने एक अधिक अनुशासित कैलेंडर अपनाया है। गठबंधन को सक्रिय रखने के लिए, सहयोगियों ने हर दो महीने में एक औपचारिक बैठक करने का संकल्प लिया है, जिसकी अगली कड़ी अगस्त में निर्धारित है। यह कदम स्पष्ट रूप से उस बिखराव को रोकने के लिए है जो अक्सर बड़े गठबंधनों में देखने को मिलता है, ताकि राज्य-स्तरीय शिकायतें राष्ट्रीय स्तर पर दरार न पैदा करें।

हालांकि, बैठक में कुछ प्रमुख अनुपस्थितियां भी रहीं। तमिलनाडु में कांग्रेस के हालिया स्थानीय गठबंधन विकल्पों को लेकर मतभेद का हवाला देते हुए DMK दूर रही, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) भी बैठक में शामिल नहीं हुई। ये दूरियां उस नाजुक संतुलन को दर्शाती हैं जिसे नेतृत्व को क्षेत्रीय दिग्गजों को राष्ट्रीय एजेंडे के साथ जोड़े रखने के लिए साधना पड़ रहा है।

संस्थानों को निशाना बनाना

ब्लॉक ने वर्तमान प्रशासन को चुनौती देने के लिए दो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला, गठबंधन 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया का विरोध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक औपचारिक पत्र लिख रहा है। नेताओं का आरोप है कि इसमें हेरफेर की जा रही है ताकि "वोट लूट" और चुनावी कदाचार को बढ़ावा दिया जा सके। सर्वोच्च न्यायिक कार्यालय को इस मामले में लाकर, विपक्ष अपने प्रतिरोध के मुख्य स्तंभ के रूप में कानूनी और संस्थागत निगरानी की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है।

साथ ही, गठबंधन ने परीक्षा की अखंडता से जुड़े विवादों को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। ब्लॉक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की है, और उन्हें NEET और CBSE परीक्षाओं में हुई चूक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। यह मांग युवाओं के व्यापक आक्रोश को एक निरंतर राजनीतिक अभियान में बदलने की एक सोची-समझी कोशिश है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है

इस बैठक का व्यापक निहितार्थ "समन्वय-प्रधान" राजनीति की ओर संक्रमण है। INDIA ब्लॉक के लिए चुनौती केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि अहंकार और क्षेत्रीय हितों का प्रबंधन भी है। अपने संचार को संस्थागत बनाकर—तदर्थ (ad-hoc) बैठकों से हटकर द्विमासिक कार्यक्रम की ओर—वे तनाव बढ़ने पर एक बैकअप तंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह ढांचा क्षेत्रीय दबावों को झेलने के लिए पर्याप्त है, यह आने वाले महीनों का सबसे बड़ा सवाल है। उनकी अगस्त की बैठक की सफलता संभवतः इस बात का लिटमस टेस्ट होगी कि क्या गठबंधन बयानबाजी से आगे बढ़कर संसद और सार्वजनिक मंच पर एक सुसंगत, संयुक्त मोर्चा पेश कर सकता है।