संप्रभुता से अधीनता तक: भारतीय किसानों का बढ़ता संकट

गुजरात में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि कृषि समुदाय अपनी पुश्तैनी जमीन पर कॉरपोरेट विस्तार और कथित पुलिस ज्यादती का सामना कर रहे हैं।

अन्नदाता यानी 'जगत के तात' की छवि को गुजरात में जमीनी हकीकत की कठोर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मोरबी और कच्छ जैसे जिलों से आ रही खबरें एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती हैं: जो किसान कभी अपने खेतों के मालिक थे, वे अब दावा कर रहे हैं कि उन्हें उनकी ही संपत्ति पर घुसपैठिया समझा जा रहा है। सिहोर स्थित किसान क्रांति ट्रस्ट ने चेतावनी दी है कि निजी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत भूमि अधिकारों को कुचलने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है।

विवाद की जड़ में वे घटनाएं हैं जहां निजी कंपनियां, कथित तौर पर स्थानीय पुलिस के समर्थन से, बिना उचित परामर्श या मुआवजे के निजी कृषि भूमि पर बिजली के खंभे जैसे बुनियादी ढांचे स्थापित कर रही हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें शारीरिक रूप से डराया-धमकाया जा रहा है, और अपनी सीमाओं की रक्षा करने वालों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया जा रहा है। कई लोगों के लिए, यह केवल भूमि उपयोग का विवाद नहीं है; यह उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों का मौलिक उल्लंघन है, जिनसे उन्हें अपनी आजीविका सुरक्षित रहने की उम्मीद थी।

कॉरपोरेट-राज्य का गठजोड़

किसान क्रांति ट्रस्ट द्वारा उठाई गई शिकायतें केवल कुछ घटनाओं तक सीमित नहीं हैं। यह धारणा गहरी होती जा रही है कि लोकतांत्रिक ढांचा पूंजी-प्रधान हितों के पक्ष में झुक रहा है। आलोचकों का तर्क है कि जब सार्वजनिक नीति औद्योगिक गलियारों या ऊर्जा बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देती है, तो छोटे किसानों के अधिकारों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आरोप सीधा है: कानून, जिसे समानता का आधार होना चाहिए था, यहां कॉरपोरेट प्रभुत्व का एक साधन बनता दिख रहा है।

कोढ़ गांव जैसे इलाकों से वायरल हो रहे वीडियो फुटेज ने स्थानीय आक्रोश को और भड़का दिया है। किसानों को जबरन हटाए जाने के दृश्यों ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया है, जिसका कहना है कि दुनिया ने देखा है कि कृषि क्षेत्र का नेता अपनी ही जमीन पर लाचार हो गया है। कार्यकर्ताओं ने तीखे शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि यह "तानाशाही" बंद नहीं हुई, तो गुजरात की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे, जिससे राज्य के प्रशासनिक कार्यालय ठप हो सकते हैं।

यह क्यों मायने रखता है: बड़ी तस्वीर

यह स्थिति भारत की विकास गाथा में बढ़ती दरार को दर्शाती है। जैसे-जैसे देश तेजी से औद्योगिकीकरण और ऊर्जा विस्तार की ओर बढ़ रहा है, भूमि अधिग्रहण नीतियों और कृषि अर्थव्यवस्था के बीच का टकराव एक निरंतर दबाव बिंदु बना हुआ है। जब किसानों को लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई पारदर्शी तंत्र नहीं है और उनकी स्वायत्तता छीनी जा रही है, तो इसका परिणाम राज्य के प्रति भरोसे में कमी के रूप में सामने आता है।

नीति निर्माताओं के लिए यह एक संकेत है कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन शून्य में नहीं हो सकता। यदि कॉरपोरेट विस्तार को निजी कंपनियों और पुलिस बल की नागरिकों के खिलाफ साझेदारी के रूप में देखा जाएगा, तो इसका सामाजिक नुकसान अंततः आर्थिक लाभ से अधिक होगा। गुजरात में वर्तमान अशांति एक लिटमस टेस्ट है कि राज्य आधुनिक बुनियादी ढांचे की मांगों और मिट्टी से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन कैसे बनाता है।