गोदावरी के पानी से मेट्रो लाइनों तक: तेलंगाना के विकास का खाका

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हालिया दिल्ली यात्रा का मुख्य केंद्र लंबे समय से लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अंतर-राज्यीय जल विवाद रहे।

इस सप्ताह दिल्ली के सत्ता के गलियारों में काफी हलचल रही, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के विकास के लिए एक सक्रिय रुख अपनाया है। नीति आयोग की बैठक के लिए अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य उन मांगों पर जोर देना था जो राज्य के आर्थिक और कृषि परिदृश्य को बदल सकती हैं। इन चर्चाओं के केंद्र में गोदावरी जल बंटवारे का मुद्दा था, जो क्षेत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए एक 'प्राथमिक' चिंता का विषय है।

जल विवाद

सालों से, प्राणहिता-चेवेल्ला परियोजना के तहत तुममिडीहेट्टी बैराज की ऊंचाई विवाद का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य की कृषि और पेयजल सुरक्षा गोदावरी के पानी के प्रभावी उपयोग से जुड़ी है। चुनौती यह है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। रेड्डी, जिन्होंने इस मामले पर पहले महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था, ने पड़ोसी राज्य की चुप्पी पर निराशा व्यक्त की और कहा कि राज्य के किसान अब धैर्य खो रहे हैं। केंद्र को शामिल करके, मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से इस राजनयिक गतिरोध को तोड़ना चाहते हैं।

बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

पानी के अलावा, हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-2 का प्रस्ताव एक बड़ी मांग के रूप में उभरा। राज्य ने पहले ही सात गलियारों में 122.9 किलोमीटर के विस्तार के लिए योजनाएं जमा कर दी हैं, जिसकी अनुमानित लागत ₹38,595 करोड़ है। रेड्डी ने केंद्र से इसे एक संयुक्त उद्यम के रूप में लेने का आग्रह किया, ताकि हैदराबाद के बढ़ते शहरी विस्तार को संभाला जा सके।

क्षेत्रीय रिंग रोड (RRR) को लेकर भी बातचीत हुई। राज्य सरकार ने उत्तरी गलियारे में भूमि अधिग्रहण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को ₹626 करोड़ जारी करके अपनी गंभीरता दिखाई है। मांग स्पष्ट है: परियोजना में तेजी लाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी दोनों गलियारों को एक साथ मंजूरी दी जाए। इसके अलावा, हैदराबाद-अमरावती-बंदरगाह एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसका उद्देश्य राज्य की राजधानी को तटीय व्यापार द्वार से जोड़ना है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह यात्रा केंद्र सरकार के साथ राज्य के संबंधों को प्रबंधित करने के तरीके में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है। वारंगल हवाई अड्डे के विस्तार और IIM की स्थापना जैसी राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं को राष्ट्रीय विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ जोड़कर, वर्तमान नेतृत्व प्रशासनिक देरी को कम करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ एक स्पष्ट बदलाव दिख रहा है—विरोध प्रदर्शन के बजाय संरचित और परियोजना-आधारित बातचीत की ओर। क्या ये अनुरोध केंद्र से मंजूरी दिला पाएंगे या नीति आयोग की नौकरशाही में फंस जाएंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा।