ब्लाइंड स्पॉट खत्म: भारत का नया सर्विस इंडेक्स आखिरकार लॉन्च के लिए तैयार

जुलाई से सरकार सर्विस सेक्टर के लिए एक हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रैकर शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स (IIP) की तर्ज पर भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझना है।

सालों से नीति निर्माता कारखानों और विनिर्माण क्षेत्र की सेहत मापने के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) पर निर्भर रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों के लिए उन्हें पुराने और अधूरे आंकड़ों पर काम चलाना पड़ता था। अब यह स्थिति बदलने वाली है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन' (ISP) लॉन्च करने की पुष्टि की है। यह एक हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, जिसे उस सेक्टर की धड़कन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक दशक से अधिक समय से भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में आधे से अधिक का योगदान दे रहा है।

यह इंडेक्स 2024-25 को आधार वर्ष के रूप में इस्तेमाल करेगा, जिससे बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन और पेशेवर सेवाओं जैसे विकास के प्रमुख इंजनों पर एक औपचारिक नजर रखी जा सकेगी। थोक और खुदरा व्यापार से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक सब कुछ कवर करते हुए, मंत्रालय आखिरकार IIP के समकक्ष एक औपचारिक इंडेक्स तैयार कर रहा है। वित्त वर्ष 2026 और अप्रैल 2026 के आंकड़ों को कवर करने वाला पहला ट्रायल रन 14 जुलाई को जारी किया जाएगा, जिसके बाद हर महीने की 29 तारीख को इसके अपडेट आएंगे।

GST डेटा पर नई निर्भरता

इस इंडेक्स को तैयार करना कोई छोटी तकनीकी उपलब्धि नहीं है। मंत्रालय तीन अलग-अलग स्रोतों का उपयोग कर रहा है: प्रशासनिक डेटासेट, एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज (ASISSE), और सबसे महत्वपूर्ण—गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) डेटा। यह पहली बार है जब GST फाइलिंग का उपयोग इतने बड़े सांख्यिकीय अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा।

हालांकि, ISP पूरी तरह से व्यापक नहीं है। भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, साथ ही लोक प्रशासन, रक्षा और निजी घरेलू सेवाओं जैसे सरकारी कार्य इसके दायरे से बाहर रहेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को ASISSE के परिणाम पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद भविष्य में शामिल किया जाएगा। फिलहाल ध्यान औपचारिक और मापने योग्य सर्विस सेक्टर पर है। इस परियोजना का मार्गदर्शन करने के लिए सरकार ने देबजानी घोष के नेतृत्व में एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

ISP की शुरुआत भारतीय आर्थिक निगरानी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। सालों से GDP का 'सर्विसेज' पक्ष देश का सबसे बड़ा विकास चालक रहा है, फिर भी यह सबसे अस्पष्ट बना हुआ था। निवेशकों और नीति निर्माताओं को फिलहाल अनुमानों या देरी से आने वाले तिमाही आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे वास्तविक समय में हस्तक्षेप करना मुश्किल हो जाता है।

इस डेटा को संस्थागत बनाकर, सरकार नीति निर्माण के लिए अधिक सटीक और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही है। यदि इंडेक्स अपने ट्रायल चरण में सफल होता है, तो यह उस 'सूचना अंतराल' (information lag) को काफी हद तक कम कर देगा, जिसने ऐतिहासिक रूप से उपभोक्ता मांग और सेक्टर-विशिष्ट स्वास्थ्य को समझने में बाधा डाली है। महामारी के बाद के इस दौर में, जहां डिजिटल सेवाएं और औपचारिक खुदरा क्षेत्र तेजी से बदल रहे हैं, सर्विस सेक्टर पर नजर रखना सिर्फ एक सांख्यिकीय कवायद नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को वास्तविक समय में प्रबंधित करने के लिए अनिवार्य है।