भ्रष्टाचार की जड़ें: प्रॉपर्टी विवाद में 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते दिल्ली पुलिस का ASI गिरफ्तार

C.R. पार्क के एक अधिकारी की गिरफ्तारी पुलिस बल के भीतर भ्रष्टाचार के उस चलन को उजागर करती है, जो लगातार कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर जनता के भरोसे को कमजोर कर रहा है।

मंगलवार शाम C.R. पार्क पुलिस स्टेशन के शांत गलियारे उस समय दहल गए, जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के ASI सुंदर पाल को कथित तौर पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जांचकर्ताओं के अनुसार, यह रकम एक प्रॉपर्टी विवाद को 'सुलझाने' और शिकायतकर्ता को कानूनी उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई 25 लाख रुपये की कुल मांग की पहली किस्त थी।

यह ऑपरेशन केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई त्वरित जांच के बाद हुआ, जिसने औपचारिक शिकायत मिलने के बाद 10 फरवरी को मामला दर्ज किया था। जब तक CBI ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की, तब तक कथित जबरन वसूली के विवरण की पुष्टि हो चुकी थी। मौके से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है। अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह कोई अकेली घटना है या विभाग के भीतर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा।

बेचैनी का बढ़ता दायरा

यह घटना कोई इकलौती नहीं है। ASI सुंदर पाल की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही पश्चिम विहार थाने के एक अन्य ASI, ओम प्रकाश को जमानत प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। हालांकि रिश्वत की रकम में अंतर है, लेकिन कदाचार का स्वरूप एक जैसा ही है: अधिकारी अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन नागरिकों से अवैध वसूली के लिए कर रहे हैं, जो कानूनी पेचीदगियों में फंसे हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की बढ़ती आवृत्ति यह बताती है कि CBI भले ही अपने लक्ष्यों को पकड़ रही है, लेकिन व्यवस्था की जड़ें काफी गहरी हैं। हाई-प्रोफाइल मामलों में करोड़ों की रिश्वतखोरी से लेकर प्रॉपर्टी विवादों में छोटी-मोटी वसूली तक, राजधानी में पुलिसिंग का 'सेवा' भाव अब प्रशासनिक राहत की 'कीमत' के नीचे दब गया है।

यह क्यों मायने रखता है

आम नागरिक के लिए पुलिस ही राज्य का प्राथमिक चेहरा होती है। जब वह चेहरा ही भ्रष्टाचार से दागदार हो जाए, तो पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। प्रॉपर्टी विवाद जैसे नागरिक मामलों का निपटारा उचित प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए, न कि बंद कमरों में लाखों रुपये के लेनदेन से।

बड़ी तस्वीर संस्थागत क्षरण की है। जब अधिकारी केस रफा-दफा करने के लिए 25 लाख रुपये मांगने का साहस जुटा लेते हैं, तो यह आंतरिक जवाबदेही की कमी को दर्शाता है, जो कुछ 'काली भेड़ों' से कहीं अधिक है। जब तक इन गिरफ्तारियों के बाद सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती और प्रॉपर्टी संबंधी शिकायतों के पंजीकरण व निगरानी की प्रक्रिया में सुधार नहीं होता, तब तक CBI के ये छापे एक पुरानी और गंभीर बीमारी का केवल अस्थायी इलाज बने रहेंगे।